पीएम आवास योजना में इनको मिलेगी प्राथमिकता, इस तारीख तक होगा सर्वे, देखिए सूची
- लाडली बहनों को मिलेंगी प्राथमिकता
- आवास बनाने के लिए मिलेगा अनुदान
- आवास योजना का सर्वे किसके द्वारा होगा
PM Houshing Yojna 2025 : ग्रामीण भारत के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टि और ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण मई 2014 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (2015) और ग्रामीण (2016) का शुभारंभ हुआ।इस योजना के द्वारा कई गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने की सौगात दी गई थी।
इस योजना के द्वारा लाभार्थी को मकान खरीदने या मकान का निर्माण करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी के तहत 2.50 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 1.20 से 1.30 लाख रुपए प्रदान किए जाते है।
प्रदेश में अब लाडली बहना योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में प्राथमिकता दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आवास की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।योजना में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदकों, सफाई कर्मचारियों, श्रमिकों को प्राथमिकता पहले दी जा रही है। कैबिनेट की अगली बैठक में अंतिम निर्णय हो सकता है।
लाडली बहनों को मिलेंगी प्राथमिकता
मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिलने बाली है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसे शामिल करके प्रस्ताव तैयार किए जा रहे है।जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है।
यह भी पढ़ें:-कर्मचारियों की लगी लॉटरी, 8वा वेतन लागू होते ही , मिलेगी पैसों की गड्डियां
इसमें यह भी बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्ति के पास आवास बनाने के लिए जमीन है तो उसे अनुदान दिया जाएगा। अगर जमीन नहीं होगी तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है।
आवास बनाने के लिए मिलेगा अनुदान
विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की वे हितग्राही जिनके पास स्वयं के आवास नहीं हैं, उनके लिए योजना लागू करने की घोषणा की थी। बहुत सी लाड़ली बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में भी आ रही है।भाजपा ने यह संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया है।और सरकार अपने इस वादे को जल्दी ही पूरा करेगी।
इसलिए इस संकल्प को केंद्र सरकार की योजना के साथ जोड़ा गया है।इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में सरकार एक लाख रुपये के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता राशि देगी।इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी देगी।
आवास योजना का सर्वे किसके द्वारा होगा
हम आपको बता दे की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे जिलों में ग्राम पंचायतों में कार्य कर रहे सर्वेयरों सचिवों/रोजगार सहायकों द्वारा किया जा सकता है।सर्वे कार्य आवास प्लस एप-2024 से किया जाएगा। इसमें हितग्राही स्वयं के मोबाईल से भी आवेदन कर पाएंगे।
परिवारों को मिलेगी अपने सपनों के घर की चाबी
—
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का दूसरा चरण शुरू🔷पात्र परिवार 𝟑𝟏 मार्च 𝟐𝟎𝟐𝟓 तक जुड़वा सकते हैं नाम
🔷आवास प्लस 𝟐.𝟎 ऐप से करें आवेदन: https://t.co/rGSeLyoKd7@DrMohanYadav51@MoRD_GoI#PMAYG #HousingForAll pic.twitter.com/6CPAZsR4BW— Panchayat and Rural Development Department, MP (@minprdd) January 24, 2025
इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन आवास प्लस 2.0 ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी द्वारा निर्मित किया गया है। इस ऐप की सहायता से लिंक आवास सॉफ्ट पोर्टल https://pmayg.nic.in/infoapp.html पर भी उपलब्ध किया गया है। सर्वे के लिए समस्त जिलों/जनपदों एवं ग्राम पंचायतों के अधिकारियों एवं नामांकित सर्वेयर को प्रशिक्षण गया है। सर्वे की अंतिम तारीख 31 मार्च 2025 रखी गई है।इस तारीख तक सर्व पूर्ण कर लिया जाएगा।
शहरी क्षेत्रों में सबसे पहले इनको प्राथमिकता
शहरी क्षेत्र में सबसे पहले वे परिवार को प्राथमिकता दि जाएगी जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पात्र होंगे। जिनके पास कहीं स्वयं का पक्का आवास नहीं होगा।जो गरीब वर्ग से होगे।प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के साथ सफाई कर्मचारी, श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदकों को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे चरण का सर्वे
प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा अब पहले सर्वे में जो लाभार्थी छूट गए उनको एक और मौका दिया जाएगा।जिससे बह इस योजना का लाभ ले सकते है।और उनके लिए दुबारा से सर्वे किया जाएगा और उनका सत्यापन करके आवास योजना का लाभ प्रदान दिया जाएगा।
राज्य सरकार की ओर से इसे लेकर कार्य अधीक तेजी से चल रहा है ताकि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को खुद का मकान मिल सके। इसमें पात्र परिवारों के नाम 31 मार्च तक स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की कार्यवाही चल रही है।
इस योजना अंतर्गत केन्द्रीय मंत्री-मण्डल ने योजना को आगामी पांच वर्ष के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की स्वीकृति दी है।इस संबंध ने ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने के लिए आवास प्लस सर्वे 2024 प्रारंभ किया है।इसका सर्वे 31 मार्च तक रखा गया है।
यह भी पढ़ें:-नर्मदा किनारे हुआ फैसला ,शराब बंद सहित कर्मचारियों के इस तरह होंगे ट्रांसफर
