एक ही झटके में मोदी सरकार ने दे दी झोली भर खुशियां बन गई फिटमेंट फैक्टर की बात इतनी बढ़ेगी सैलरी

7th pay commission Latest Updates: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह यदि आप भी केंद्रीय कर्मचारी है तो यह आपके लिए बहुत ही शानदार खबर सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है की फिटमेंट फैक्टर को लेकर के सकारात्मक खबर सामने आ रही है.

जी हां और उसके बाद में कर्मचारियों की सैलरी एक बार फिर से इजाफा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कर्मचारी परिषद में सरकार को 2.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने का सुझाव दे दिया.

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यदि ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 51451 हो जाएगी जी हां यह सैलरी में लगभग 35000 रुपए तक का इजाफा देखने को मिलेगा यहां अभी तक के कर्मचारियों का मंत्र 18 रुपए बेसिक सैलरी के तौर पर दिए जाते थे.

लेकिन अब उसको बड़ा करके 51000 करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बात भी बनती दिखाई दे रही है .

महंगाई दर को देखते हुए रखी मांग

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें देश में महंगाई 300 फ़ीसदी तक के बड़ी है लेकिन महंगाई भत्ता बहुत ही काम मिलता है यह सरकार ने फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग को किया गया है.

बताया जा रहा है कि 2.86 फ़ीसदी फिटमेंट फैक्टर की जाति की मांग को किया गया जिसमें सूत्रों के मुताबिक सरकार ने अभी आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहां लेकिन इंटरनल सहमति जाता दी गई है.

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अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 35000 तक का हिज़ाफा होगा जो पिछले यानी सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बड़ा करके 2.57 करने की सिफारिश को किया गया था.

आपको बता देते हैं कि यह केंद्र सरकार ने मान लिया था कि उसके बाद में सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7000 से बढ़कर के 17900 हो गया था लेकिन यहां महंगाई के हिसाब से बहुत ही काम था .

जाने क्या है फिटमेंट फैक्टर

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जो की सहायता से सरकारी कर सरकार सैलानी और पेंशन में संशोधन करती है और उसी को आधार मान करके सैलरी में भी बढ़ोतरी करती है.

आज के समय में कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर 2.57 के हिसाब से मिल सैलरी मिलती है और इस बार सरकार को फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के लिए सुझाव भी दिया गया है जिसमें महंगाई की बढ़ती हुई दर के हिसाब से सही बताया जा रहा है।

इतना ही नहीं बल्कि आठवी वेतन आयोग को लेकर के भी मांगे उठी है जो की 2025 से पहले सरकार लागू करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही।

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