7th Pay Commission: नए साल में नई सौगात हो गया केंद्र सरकार का DA बढ़ाने का ऐलान
सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होती है
7th Pay Commission: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्र की सरकार ने नए साल 2025 के मौके पर एक शानदार केंद्रीय कर्मचारियों को धोखा देने की योजना का बना लिया है।
जी हां बताया जा रहा है कि यह सरकार जनवरी में महंगाई भत्ते में तीन से चार प्रतिशत तक का बढ़ोतरी का ऐलान भी कर सकती है और यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जा रही है ।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों में एक उत्साह की लहर है। जो कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से उनकी सैलरी में भी तगड़ा इच्छा हो सकता है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत क्या है
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ते होता है जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है जी हां बताया जा रहा है कि यहां भत्ते कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत होता है।
और इसको हर साल दो बार बढ़ाया जाता है जिससे कर्मचारियों की बढ़ती महंगाई में राहत मिल सकती है पेंशनरों को महंगाई राहत दी जाती है जो उनके पेंशन के साथ में जुड़कर के आती है यह दोनों बातें हर साल जनवरी और जुलाई में बढ़ाए जाते हैं।
केंद्र सरकार का डीए बढ़ाने का हुआ एलान
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि सरकार के द्वारा यह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के घोषणा से कर्मचारियों के बीच में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दौड़ रही है।
बताया जा रहा है कि यदि सरकार 4% महंगाई भत्ते को बढ़ाती है तो यह बढ़कर के 57% हो जाता है जो कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 57% होगा वहीं यदि दिए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।
तो यहां 56% तक के पहुंच जाता है जिससे कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होगा और उनके जीवन स्तर में इसका असर देखने को मिलेगा ।
18 महीने का डीए एरियर
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां कोविड-19 के समय समय देश जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो उसे समय यह केंद्र की सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को 18 महीने के लिए रोक दिया गया था जी हां बताया जा रहा है कि यह कर्मचारी योग्य जनवरी 2020 और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 तक की तीन किस्त रुकी हुई थी ।
लेकिन सरकार ने इन रुके हुए बकाया के भुगतान को लेकर अब तक के कोई भी घोषणा को नहीं यह 18 महीने के दिए को लेकर के कोविड-19 महामारी से रुके हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाए को जारी करने की योजना नहीं बना रही है।
सरकार जिसमें अब इस 18 महीने के बताएं को जारी करने पर विचार नहीं कर रही है बताया जा रहा है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में बहुत ही निराश हो सकती है क्योंकि वह लंबे समय से या रुके हुए बकाया का इंतजार कर रहे हैं।
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