8Th Pay Commission 2025: बजट मे आ गया कर्मचारियो का नया तोहफ़ा जानें कितनी बढ़ेगी सैलरी-पेंशन
नए साल 2025 में महंगाई भत्ता वृद्धि के साथ 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर

8Th Pay Commission 2025: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि नए साल 2025 में महंगाई भत्ता के साथ आठवें वेतन आयोग को लेकर की चर्चाएं जोरों पर है जी हां बताया जा रहा है कि यह अब तक हर 10 साल में नहीं वेतन आयोग का गठन होता आ रहा है ।
लेकिन सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थी जो की 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा ऐसे में यहां प्रयास किया जा रहे हैं कि केंद्र सरकार फरवरी में होने वाले या बजट 2025 -26 में या उसके बाद में आठवें वेतन आयोग को लेकर के कोई चर्चा कर सकती है ।
जिसमें फिर जनवरी 2026 में नया वेतन आयोग लागू किया जा सकता है लेकिन अभी इसकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34000 और पेंशन 17000 हो जाएगी जिससे कर्मचारियों को 186 फ़ीसदी का फायदा होगा ।
कर्मचारी संगठन भेज चुके कई प्रस्ताव
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन और भारतीय मजदूर संघ ने वित्त मंत्री ने सीतारमण से मुलाकात करके आठवी वेतन आयोग के गठन की मांग को की थी।
और उससे लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को 67 लाख पेंशन धारकों पर असर पड़ेगा पिछले महीने संयुक्त जॉइंट कंसलटेटिव मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद ने भी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखकर के नए पे कमिशन की गठन की मांग को किया है।
इससे पहले मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसद में भी सवाल उठा था कि इस पर रिक्त राज्य मंत्री ने कहा था केंद्र सरकार के सामने आठवे वेतन आयोग के लिए फिलहाल कोई भी प्रस्ताव विचार के लिए नहीं है।
जाने क्यों उठ रही नए पे कमिशन की मांग
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह वेतन आयोग भारत सरकार के द्वारा गठित किया जाता है जो की एक विशेष समिति होती है इस समिति का मुख्य उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करना और उनमें जरूरी संशोधन की सिफारिश को करना होता है।
अब तक के हर 10 साल में केंद्र सरकार नए वेतन आयोग का गठन करते आई है और ऐसे ही अगला वेतन आयोग 2026 में लागू होना है जिस पर 2025 में विचार करना पड़ेगा क्योंकि नए वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को अलग-अलग आर्थिक मापदंडों खास तौर पर महंगाई के हिसाब से रिवाइज किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग के बाद फिटमेंट फैक्टर पर प्रभाव
आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह आठवे वेतन आयोग लागू होने के बाद में फिटमेंट फैक्टर में भी इजाफा देखने को मिलेगा बहुत ही लंबे समय से केंद्र में कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
जिसमें यहां माना जा रहा है कि आठवी वेतन आयोग में मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़कर 2.86 कर सकती हैं वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 और बेसिक सैलरी 18000 है।
सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 20000 है तो भक्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 51000 होगी।