मध्य प्रदेश में जनवरी से शुरू होगी 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया
रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण विभाग आउटसोर्स या फिर संविदा कर्मचारियों से काम चला रहे हैं।
Government Post Recruitment: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में फिर एक बार सरकारी नौकरी का खजाना खुला है जी हां बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 1,00,000 सरकारी पदों पर भारती की प्रक्रिया जनवरी 2025 से शुरू होगी।
जिसमें मुख्यमंत्री ने भी सभी मंत्रियों से समय सीमा के अंदर ही प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कह दिया है बताया जा रहा है की मुख्य सचिव ने विभागों के खाली पदों की जानकारी को मांगा है और यह भर्ती के लिए बजट में विधान भी कर दिया गया है।
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बताया जा रहा है कि यहां सभी विभागों से खाली पदों की जानकारी को मुख्य सच्ची व अनुराग जैन ने मांगा है प्रदेश में आज के समय लगभग से 7 लाख कर्मचारी नियमित है और यह खाली पदों की पूर्ति नहीं होने की वजह से विभाग आउटसोर्स से या फिर सविता कर्मचारियों से काम भी चल रहा है।
बताया जा रहा है कि उस काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और इसी को देखते हुए अब मुख्यमंत्री ने खाली पदों को प्राथमिकता से भरने का फैसला भी कर लिया गया है।
खाली पदों की मांगी डिटेल
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की मुख्य सचिव कार्यालय में सभी विभागों को पत्र जारी कर दिया है जिसमें बताया गया है कि यह 2024 में मांगी गई जानकारी के साथ में यहां भी पूछा गया है कि अगस्त 2022 तक के कौन सी श्रेणी में कितने पद की भर्ती है।
परिणाम इनके जारी हुए या नहीं इसके चयन अभ्यर्थियों के पदभार ग्रहण किया या नहीं 31 मार्च 2025 तक कितने पदों की संवर्ग में खाली हो जाएंगे वित्त विभाग को प्रस्तावित करके भर्ती के लिए कब स्वीकृति ली गई है।
इधर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अनुराग जैन ने राज्य लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल के अधिकारियों के साथ में बैठक भी की और इसमें सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि सरकार जनवरी से भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ भी कर देगी और इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2025 के अंत तक नियुक्तियां प्रारंभ हो जाए।
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बजट में किया जाएगा प्रावधान
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसमें वित्त विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि अब वर्ष 2025 26 के बजट की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए सभी को स्थापना विवाह में प्रावधान करना होगा।
और एक लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती के हिसाब से सभी विभागों को बजट प्रावधान भी करना होगा अभी करीब 23 प्रतिशत बजट स्थापना वियोग के लिए रखा जाता है।
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