अतिथि शिक्षकों को हाइकोर्ट ने दी राहत ब्याज सहित मानदेय भुगतान और फिर से नियुक्ति के आदेश

हाइकोर्ट ने पूर्व अतिथि शिक्षकों की याचिका पर जिम्मेदार अफसरों को 45 दिन के भीतर निर्णय लेने का आदेश

Shailendra11/11/2024

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MP Guest Teacher : जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां जबलपुर के हाईकोर्ट में अतिथि शिक्षकों के हित में एक बड़ा फैसला सुना दिया है जी हां बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने पहले अतिथि शिक्षकों की याचिका पर जवाब दार अफसर को 45 दिनों के अंदर निर्णय लेने का आदेश भी दे दिया गया है।

पूर्व अतिथि शिक्षक याचिका कर्ताओं ने बीते सत्र में कार्यरत रहने के बाद भी मानदेय तथा फिर से नियुक्ति दिलाने की मांग को किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि अतिथि शिक्षक रहते हुए भी स्कूलों में पढ़ाया है।

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लेकिन उनका अक्टूबर 2023 से 5 महीने की सैलरी को नहीं दिया गया जबकि पास अतिथि शिक्षक के स्कूलों में उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर भी है इन अतिथि शिक्षकों ने फरवरी 2024 तक शैक्षणिक कार्य को किया है।

जानिए क्या है मामला

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं की याचिका करता पूर्व अतिथि शिक्षक अजय ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि हाई कोर्ट के एडवोकेट राजेश दुबे के द्वारा हम लोगों ने 15 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए ब्याज सहित लंबित वेतन दिलाने तथा नियुक्ति करने को किया गया है।

जिसमें अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे लेकिन हमको 5 महीने का वेतन नहीं दिया गया और अक्टूबर 2023 से यह वेतन मिलना बंद हो गया हम लोगों ने फरवरी 2024 तक अतिथि शिक्षक नियुक्ति शाला में अध्यापन का कार्य भी किया याचिक ने प्रदेश शासन जिला शिक्षा अधिकारी को पार्टी बनाया गया।

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आदेश की कॉपी लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह अतिथि शिक्षकों ने पहले भी भू दो कलेक्टर की जनसुनवाई तथा 181 पर आवेदन देकर मानदेय दिलाने की मांग को किया गया था।

सुनवाई नहीं होने पर अतिथि शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई और यह अतिथि शिक्षक का जय ठाकुर पंकज साहू आशीष कुमार उदयभान लोधी प्रसन्न कुर्मी अरविंद सिंह नीरज अहिरवार मुकेश अहिरवार द्वारा याचिका को लगाया गया था।

जिसमें बताया गया है कि हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2024 को अनावेदकों को 45 दिन के अंदर निर्णय लेने का आदेश दे दिया और यह कोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद में हम लोगों ने कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश अनुसार फैसला लेने के लिए आवेदन भी दे दिया गया।

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