MP Liquor Shop : शराब की बोतल पर बारकोड लगाने जा रही है सरकार,जानिए क्या होगा इसका फायदा
मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाली शराब की बिक्री और खाली बोतल में नकली शराब की मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने नया तरीका अपनाया है।
- नकली शराब का होगा पर्दाफाश
- मिल सकेगा लाइसेंस वन क्षेत्र के रिजार्ट में
- साल 2024- 25 में 16 हजार करोड रुपए का राजस्व लक्ष्य
MP Liquor Shop : मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था अपनाई है।नई आबकारी नीति के द्वारा अब सरकार की बोतल पर एक बारकोड लगाया जाएगा। जिससे पता लगाया जाएगा कि यह शराब नकली है। या असली। इसके माध्यम से नकली शराब को पकड़ा जा सकता है
कागज की सील यानी एक्सेस लेवल पर बारकोड लगा होगा जिसे स्कैन करते ही शराब की शुद्धता की पहचान हो जाएग। इतना ही नहीं आपकी बोतल कौनसे गोदाम से आई है और किस दुकान में बेची जा रही है। यह जानकारी भी इस बार कोड से मिल जाएगी।
नकली शराब का होगा पर्दाफाश
मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाली शराब की बिक्री और खाली बोतल में नकली शराब की मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने नया तरीका अपनाया है। शराब की दुकानों को कैशलेस भी किया जा रहा है। केवल पीओएस मशीन से ही आपकी बिलिंग की जाएगी। शराब के वेयरहाउस भी आप स्मार्ट बनाए जाएंगे। इससे नकली शराब को रोका जा सकता है।
मिल सकेगा लाइसेंस वन क्षेत्र के रिजार्ट में
पहले व्यवस्था यह थी कि बार के रिजॉर्ट में बार का लाइसेंस नगर से 30 किलोमीटर दूर दिया जाता था। और वन क्षेत्र से 20 किलोमीटर के अंदर सीमा में निर्धारित किया गया था। लेकिन इसे व्यावहारिक कठिनाई सामने आ रही थी। कई क्षेत्रों में बार के लाइसेंस नहीं दिए जा सकते थे।
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इसलिए यह दूरी भी हटाई जा रही है अब शहर से सटे जंगलों में भी रिजर्ट में बाहर की लाइसेंस दिए जा सकते हैं।हालांकि जंगल के रिजॉर्ट की लाइसेंस फीस कम रखी जाती है।और इसके दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।नई व्यवस्था इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
शराब से वार्षिक आय
- वर्ष 2018-19 में वार्षिक आय 9506.98
- वर्ष 2019-20 में वार्षिक आय 10773.29
- वर्ष 2020-21 में वार्षिक आय 9520.96
- वर्ष 2021-22 में वार्षिक आय 10395.69
- वर्ष 2022-23 में वार्षिक आय 13005
- वर्ष 2023 -24 में वार्षिक आय 13590.51
- वर्ष 2024- 25 में वार्षिक आय 13941
साल 2024- 25 में 16 हजार करोड रुपए का राजस्व लक्ष्य
प्रदेश में शराब की खबर लगातार बढ़ती ही जा रही है इसके साथ ही सरकार की राजस्व आय भी बढ़ रही है। साल 2024 25 में 16000 करोड रुपए का राजस्व लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध शराब दुकानों के नवीनीकरण और नीलामी से अब तक 13941 करोड़ रूपया राजस्व निश्चित किया गया है।
इसके साथ ही अन्य शुल्कों से भी राजस्व आय होनी है वित्तीय वर्ष खत्म होने में अभी कुछ महीने बाकी है इससे साफ है कि शराब बिक्रिय से सरकार को अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है।
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