MP Land Registry: मध्य प्रदेश मे जमीन खरीदी को लेकर सरकार ने बदला नियम,जाने क्या है CM का फैसला
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव (MP Land Registry)ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ मे यह नामांतरण की process को भी green signal दिए
MP Land Registry : आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है यह यदि आप भी एमपी के निवासी हैं तो यह खबर आपके लिए सबसे खास साबित हो रही है जी हा जिसमे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Dr. Mohan Yadav) ने अपनी पहली ही कैबिनेट में यह अधिकारियों को क्लियर कर दिए हैं कि अब यह सुशासन शब्द मात्र (MP Land Registry)कहने की नहीं होने चाहिए।
जी हा उसमे चरितार्थ भी दिखने चाहिए । और इसमे आपको बता दें कि उसी के साथ में यह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भ्रष्टाचार पर भी सबसे बड़ा प्रहार कीया हैं। और इसमे जायदाद (MP Land Registry)के नाम पर होने वाले सभी धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह जमीन खरीद को लेकर के नए नियम भी लागू किए गए हैं।
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यह जानकारी देते कि अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जमीन की रजिस्ट्री के साथ मे यह नामांतरण की process को भी green signal दे दिए हैं। जिसमे बताया गया है की यह जुलाई 2024 से नियमों में भी बदलाव हो गए हैं। जैसा ही नागरिक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इसके साथ ही अपने आप (MP Land Registry)नामांतरण हो जाएंगे।
MP Land Registry
यह नियम को बताते हुए कहा गया है की अब रजिस्ट्री करने के बाद मे यह 15 दिन के अपने आप नामांतरण भी हो जाएंगे। जी हा और वही अभी तक के लोगों का नामांतरण करने के लिए अलग(MP Land Registry) से भटकने पड़ता था
लेकिन अब यह रजिस्ट्री करवाने के बाद मे यह नामांतरण में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की मुसीबत को नहीं झेलना पड़ेगा यह लोगों को इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और अब दफ्तरों की चक्कर भी नहीं काटने पड़ेगे।
ऐसे आसानी से होगा काम
आपको इसकी जानकारी बता देते है की यह तहसीलदार नरेश शर्मा ने चर्चा में बताएं है कि यह साइबर तहसील पूर्णत: कंप्यूटर से स्वचालित प्रक्रिया है। जी हा और यह ऐसे में इस प्रक्रिया से (MP Land Registry)किसानों को लाभ मिलेगा जैसा ही लोग रजिस्ट्री को करवाएंगे तो उसमे 15 दिन के बाद मे स्वत: ही नामांतरण भी हो जाएंगे
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और वही संबंधित लोगों को उसके फोन नंबर पर एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल से अंतिम आदेश को सत्यापित प्रतीयां को उपलब्ध कराया दिए जाएंगे।
ऐसा होगी जमीन खरीदने की नई प्रोसेस
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह मध्य प्रदेश की सरकार के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील बनाएगी जिसमे बता देंगे पूरा काम ऑनलाइन तरीके से होंगे। और इसमे जुलाई 2024 से साइबर तहसील भी Active हो जाएंगे।
अभी इन जगहों पर होगा साइबर तहसील उपलब्ध
यह जानकारी के लिए आपको बता देंते है कि यह साइबर तहसील की परियोजना प्रदेश के 12 जिलों इंदौर और सागर डिंडोरी हरदा ग्वालियर और यह आगर मालवा श्योपुर , बैतूल, विदिशा और(MP Land Registry) यह दतिया, सीहोर और उमरिया में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह काम को कर रहे थे जो की जुलाई महीने में पूरे प्रदेश में लागू हो जाएंगे
चार सिस्टम एक साथ करेगा काम
यह तहसीलदार नरेश शर्मा ने बताएं है कि अब तहसील के द्वारा यह ई – रजिस्ट्री, भू- संपदा, आरसीएमएस और लैंड रिकॉर्ड के सॉफ्टवेयर को मिलाकर के single system बनाए जाते हैं और उसके बाद मे यह कृषि भूमि की रजिस्ट्री के बाद मे automatically यह registration हो जाएंगे।
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