MP कैबिनेट मे बडे फैसले! कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने दी जानकारी, देखे पूरी खबर
नगर निगम इंदौर (MP Cabinet decision)को 6हजार 195 लाख की योजना भी दे रहे हैं
MP News: आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह गुरुवार के दिन मे यह मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट की बैठक और यह बैठक के दौरान मे बहुत से येसे अहम प्रस्तावों को भी अब मंजूरी मिल गई है जी हा जिसमे बताया जा रहा है
की यह बैठक के पहले अब मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी(MP Cabinet decision) ने राजस्व के महा अभियान 2.0 का डिजिटल को भी शुरू किया है जी हा और यह भू स्वामियों के हित में यह त्वरित और आसान सेवाएं भी उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान को 31 अगस्त तक के जारी भी रहेगा
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आपको इसकी जानकारी के लिए बता देत है की यह मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अब संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा का के महत्व मे आदिकाल से चली आ रही है यह इस साल 2024 में 21 जुलाई को अब आने वाली इस पूर्णिमा को प्रदेश में श्रद्धा के साथ मे भी मनाई जाएगी जी हा और यह विषय में स्कूल (MP Cabinet decision)शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा अब विशेष रूप से यह सर्कुलर को भी जारी किया जाएगा जिसमे सभी मंत्री यह अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे
मंत्री परिषद में हुए फैसले की जानकारी
MP Cabinet decision आपको इसकी जानकारी के लिए बता(MP Cabinet decision) देते है की यह कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गी ने यह बैठक के संबंध में यह भी बताया है कि अब इस बैंकों की गाड़ियों में नगद रूपों का ट्रांजैक्शन भी होता है जी हा और अब यह भारत सरकार ने एक एक्ट को भी बनाया है
कि यह उनके कुछ नियम निजी सुरक्षा एजेंसी मे काम करती है जिसको लेकर के अब राज्य की सरकार ने भी यह महत्वपूर्ण प्रावधान को दिए गए हैं और उसे यह नगद रकम को भी यह एक (MP Cabinet decision)स्थान से दूसरे स्थान तक के ले जाने के साथ मे यह मध्य प्रदेश केबिनेट डिसीजन में दूसरे मापदंड किए गए हैं
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आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह निजी सुरक्षा नियम 2024 की आज अधिसूचना को जारी की गई है जी हा और यह निजी सुरक्षा मे एजेंसियों के लिए भी यह कड़े नियमों को भी यह लागू किया गया है की यह बैकलाग के इन सभी पदों को भरने के लिए यह विशेष भर्ती के अभियान का समय भी यह 1 साल बढ़ाने का निर्णय भी ले लिया गया है
जी हा और यह मंत्री विजय वर्गीय जी ने यह जानकारी दे दी है कि यह बैकलॉग के 70000 पदों में से अब यह 7000 पद भर दिए गए हैं और इसमे 10000 पद अभी खाली हैं जो की अब (MP Cabinet decision)एक साल में ज्यादा योग्य उम्मीदवारों से पद भी भरे जाएंगे
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह नियमों के अंतर्गत मे अब कैसे व्हीकल में दो सुरक्षा गार्ड को भी रखे जाएंगे और यह जीपीएस के सिस्टम भी अब जरुरी रहेगा जी हा और यह कैबिनेट ने स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का निर्णय भी ले लिया है
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जी हा और यह खधन्न का परिवहन को करने वाले सभी वाहनों की देखरेख के लिए भी यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा जी हा और यह बैठक की बात भी अब कैलाश विजयवर्गीय (MP Cabinet decision)जी ने यह इस मीडिया कर्मचारियों से यह चर्चा हुई की अब ये मध्य प्रदेश में नगद रकम को ले जाने वाले सभी वाहनों के लिए अब गृह विभाग के द्वारा यह बनाए गए सभी नियमों का लागू करने की अनुमति कैबिनेट मे भी यह मध्य प्रदेश केबिनेट डिसीजन के द्वारा यह भी किया जायेगा
डाटा को सुरक्षित करेंगे
आपको यह जानकारी के लिए बता देते है की यह संवेदनशील (MP Cabinet decision)डाटा को सुरक्षित रखने के लिए यह कमेटी को बनाई जाएगी और यह उसमे उच्च स्तर के अधिकारी भी इसमे सम्मिलित होंगे जी हा और यह उत्तर को संरक्षित भी करने के लिए अब यह प्रयास किए जाएंगे जी हा और यह पीडीएस सिस्टम में कोई भी प्रकार की अनियमित ना हो तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी
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6195 लाख रुपए की योजना को मंजूरी
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह मंत्रालय की बैठक के बाद मे यह कैबिनेट मंत्री यह कैलाश विजयवर्गीय जी ने यह बताया है कि अब यह अभी प्रदेश में चार रामसर साइट (MP Cabinet decision)हैं और उसमे से एक इंदौर की सिरपुर राम रस साइट है जी हा और यह विदेशी पक्षी भी आते हैं उन्हें भी संरक्षित करना है
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आपको यह जानकारी के लिए बता देते है की यह ध्यान देना अनिवार्य है कि कोई भी प्रकार की नाल ना मिले और उसमे अतिक्रमण को हटाए जाएं जी हा और इसमे आदि काम भी किए जाएंगे जी हा और यह अमित धरोहर को भी ठीक प्रकार से सवारेंगे और यह पौधे भी लगाए जाएंगे और इसमे पर्यावरण और पर्यटन के हिसाब से अब विकास को भी किया जाएगा जिसके लिए यह नगर निगम इंदौर को 6हजार 195 लाख की योजना भी दे(MP Cabinet decision) रहे हैं और उसमे से यह 40% रकम राज्य शासन मध्य प्रदेश केबिनेट डिसीजन की होगा
किसानों के लिए ब्याज ऋण देने पर निर्णय
यह कैबिनेट ने इस स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने का भी निर्णय को ले लिया है और उसमे अब केंद्र सरकार के सॉफ्टवेयर और सरवर का उपयोग प्रदेश के द्वारा ही किया जाएगा जी हा और उससे यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया जाएगा
जी हा और यह एक व्यक्ति के नाम मे दो जगह नहीं होने चाहिए जो की अब साथ ही खधन्न का परिवहन करने वाले वाहनों की देखरेख के लिए यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी बनाया (MP Cabinet decision)जाएगा और किसानों को बिना ब्याज के ऋण देने की व्यवस्था की जाएगी
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