एमपी सरकार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका…..आंगनबाड़ी से जुड़े इस फैसले लगाई रोक

कोर्ट ने राज्य महिला व बाल विकास (Big blow to MP govt from High Court)डायरेक्ट रेट में उसे आदेश के अमल पर रोक लगा दी गई है

Big blow to MP govt from High Court: आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मोहन सरकार को कोर्ट का एक सबसे बड़ा झटका लगा है। जी हां जिसमें आंगनबाड़ियों की भोजन व्यवस्था तथा स्वच्छता समूह से चेन्नई क्या आदेश पर किया आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से मोहन सरकार को एक सबसे बड़ा झटका लग गया है।

यह भी पढिए…………….लाडली बहनों के खाते में आया 15 वी किस्त सहित रक्षाबंधन का शगुन तुरंत चेक करें

जी हां कोर्ट ने राज्य महिला व बाल विकास डायरेक्ट रेट में उसे आदेश के अमल पर रोक लगा दी गई है, जिसमें प्रदेश की आंगनवाड़ी के दो में भोजन के वितरण का काम स्व सहायता समूह (Big blow to MP govt from High Court)से छीनकर सहायकों से करने का निर्णय ले लिया गया था, जी हां यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश की 15 जिलों में 15 अगस्त से लागू होने वाले जिसमें मुरैना दतिया भी शामिल है।

सरकार के आदेश के बाद में स्व- सहायता समूह (Big blow to MP govt from High Court)से इस आदेश को कोर्ट ने चुनौती भी देती गई थी, जिसमें योजना के लागू होने पर असमर्जक की स्थिति भी पैदा हो गई है।

12 जिलों में सहायिका से किया जाएगा भोजन का वितरण

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं, कि मध्य प्रदेश में संचालित होने वाली सभी आंगनबाड़ी के दो पर भोजन का वितरण सहायता समूह की जवाबदारी है।

यह भी पढिए………………(PMFBY ) 8.69 करोड़ किसानो को कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान,अब मिलेगा ये लाभ जानिये

जी हां लेकिन महिला व बाल विकास संचार विभाग संचनालय(Big blow to MP govt from High Court) में जुलाई के पहले सप्ताह में एक बड़े बदलाव का आदेश निकाला जिसमें यहां बताया गया कि मिशन समाप्त आंगनबाड़ी और घोषणा पोषण बड़े पोषण स्क्रीन के तहत मध्य प्रदेश के बालाजी में पायलट प्रोजेक्ट आंगनबाड़ी के दो से सहायिकाओं के माध्यम से भोजन के वितरण का काम किया जाएगा। जिसकी लॉन्चिंग अब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होने वाली थी।

सहायता समूह ने किया ग्वालियर का रुख

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एमपी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमपीएस रघुवंशी ने यह बताया है कि आदेश के खिलाफ में मुरैना जिले के 15 और दतिया जिले के 29 सहायता समूह (Big blow to MP govt from High Court)को समूह में एमपी हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका को दर्ज किया गया है।

यह भी पढिए…………….रॉकेट बने सोने के भाव, कीमत सुन छूट जाएगा पसीना

जी हां जिसमें सुनाई के बाद कोर्ट ने यहां बताया है कि ईश्वर सहायता समूह में बहुत ही गरीब महिलाएं काम करती है जिनका उद्देश्य इन महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत(Big blow to MP govt from High Court) बनाना है एसएमएस व सहायता समूह से भोजन वितरण का काम सुनने से इससे महिलाओं को बहुत से समस्या का सामना करना पड़ेगा।

ग्वालियर खंडपीठ से चार सप्ताह में मांगा जवाब

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एडवोकेट रघुवंशी के तर्क से यह सहमति को जताते हुए कोर्ट ने शासन के आदेश को लागू करने पर रोक भी लगाते हुए इस मामले में चार सप्ताह में जवाब को मांगा गया है।

यह भी पढिए………………….State Govt DA Hike Update:एमपी सरकार 15 अगस्त को 7 लाख कर्मचारियों को दे रही महंगाई भत्ता

जिसमें हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के इस स्थगन आदेश से शासन के द्वारा 15 अगस्त से इस पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने की तैयारी में जुटी सरकार के सामने एक असमंजक (Big blow to MP govt from High Court)की स्थिति भी पैदा हो गई है क्योंकि अब यह आदेश के सहारे बाकी जी स्व सहायता समूह को कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

Click Here :- Join WhatsApp Group | Join Whatsapp Channel