MP Shikshak: मध्य प्रदेश के इन 2 लाख शिक्षकों लगी लाटरी मिलेगा ये लाभ जानिए

राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवा समय मान वेतनमान (MP Shikshak) का लाभ प्रदान किया जा रहा है

MP Shikshak: मध्य प्रदेश में असिस्टेंट टीचर सीनियर ग्रेड टीचर और प्राइमरी टीचर सेकेंडरी टीचर सहित हेड मास्टर जैसे लगभग 2 लाख शिक्षकों को जल्द ही चौथ वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों के वेतन में ₹3000 तक की वृद्धि की जा सकती है इसके साथ ही अभी के समय में प्रदेश के कई अन्य विभागों के कर्मचारियों को चौथे समय मान वेतनमान लाभ पहले ही दिया जा चुका है।

विभाग के पास भेजी गई फाइल

स्कूल शिक्षा विभाग से सामान प्रशासन विभाग को किस विषय के बारे में अनुमति प्रदान हो चुकी है और यह भी बताया जा रहा है कि इस विभाग के पास स्वीकृत के लिए पत्र भी भेजा जा चुका है जल्दी शिक्षकों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने विधानसभा चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी कि जिन कर्मचारियों की 35 साल की सेवा पूरी हो चुकी है उन सभी को चौथे वेतनमान के हिसाब से लाभ प्रदान किया जाएगा कई विभागों में यह व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी लेकिन अभी के समय में मध्य प्रदेश के 2 लाख शिक्षकों को इस योजना का लाभ मिलना बाकी है जिसकी उम्मीद जल्द से जल्द बताई जा रही है।

इन विभागों में लागू होगा चौथ वेतनमान

आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि अभी के समय में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 10 साल से लेकर के 20 साल और 30 साल की सेवा पूरी करने पर प्रथम और द्वितीय और तृतीय समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है ।

इसके साथ ही राज्य प्रशासनिक सेवा और वित्त सेवा के अधिकारियों को पांचवा समय मान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जा रहा है जबकि राज्य वन सेवा के अधिकारियों को चौथा समयवान वेतन का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

जाने सेवा की गणना के बारे में

आज सभी की जानकारी के लिए बता दें कि चतुर्थ समय मान वेतनमान के लिए सेव आवर की गणना उसे तारीख से की जाएगी जब कर्मचारियों की पहली प्रतियोगिकी एक्सीडेंट परीक्षा के माध्यम से भर्ती का कार्य भार उसने ग्रहण किया था।

इसके साथ ही वेतनमान का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को उन आहर्ताओं का पालन करना होगा जो की आवश्यक होते हैं जो सेवा भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं इसके साथ ही सेवा अभिलेख का सही होना भी अनिवार्य है। देखते हुए प्रदेश के शिक्षकों को न केवल वित्तीय लाभ मिलेगा बल्कि उनके मनोबल में भी काफी ज्यादा वृद्धि होगी।