MP Transfer Policy News: आने वाले 3 दिनों में होगा कर्मचारियों के ट्रांसफर का फैसला
मोहन यादव सरकार की नई ट्रांसफर नीति (MP Transfer Policy News) में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है
MP Transfer Policy News: मध्य प्रदेश में ट्रांसफर के लिए जितने भी अधिकारी सरकारी कर्मचारी इंतजार कर रहे थे उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी या फिर कहीं बड़ा अपडेट निकाल कर आ रहा है। बताया जा रहा है कि मोहन यादव सरकार की नई ट्रांसफर नीति में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है जिसके बारे में सभी सरकारी कर्मचारियों को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर
MP Transfer News आगामी मोहन यादव कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाने की संभावना बताई जा रही है हालांकि यह सभी विभागों के लिए लागू होगा या फिर नहीं होगा इस पर अभी के समय में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई इसकी चर्चा बैठक मीटिंग में की जाएगी और ट्रांसफर पॉलिसी 2024 के बारे में भी बात की जाएगी।
MP Transfer Policy News
जुलाई महीने में ही ट्रांसफर पॉलिसी लोगों होने वाली थी लेकिन कुछ कारण बस इसको लागू नहीं किया गया इस दिशा में सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही 15 अगस्त के बाद प्रदेश के अधिकारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे और तारीख पर तारीख चलती हुई अभी तक इसमें किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं किए गए लेकिन सितंबर महीना पूरा होने वाला है इस बीच ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर की सरकार ने चौका देने वाला प्रक्रिया तैयार किया हुआ है।
ऑनलाइन प्रक्रिया
पिछले दिनों मंत्रालय की बैठक में ट्रांसफर नीति पर किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन बताया जा रहा है और मिली सूत्रों के मुताबिक यहां भी कहा जा रहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर की बनी हुई ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के लिए मंत्रालय में ई-फाइलिंग सिस्टम का काम शुरू किया जा रहा है
और सरकार ने सभी विभागों को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट करने की इजाजत प्रदान की हुई है इसके साथ ही फाइल तैयार करने में और भेजने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं यह भी बताया जा रहा है कि अगले कैबिनेट बैठक में सरकार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के बड़ी घोषणा कर सकते हैं।
क्यों टल रही लगातार तबादला नीति
राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो विधायकों ने नई तबादला नीति तत्काल लागू करने के लिए सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया हुआ है हालांकि इसी इसलिए डाला गया कि संगठन का ऐसा मानना है कि भाजपा के सदस्यता अभियान पर भी इसका असर पड़ सकता है इस यही वजह है कि नहीं संशोधन पर मोहन लगाना और ट्रांसफर बन हटाना अक्टूबर के पहले हफ्ते यानी आगामी कैबिनेट बैठक में संभव हो सकते हैं।
प्रभारी मंत्री करेंगे ट्रांसफर
नई ट्रांसफर नीति 2024 (New Transfer Policy 2024) के मुताबिक 20% से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे नई ट्रांसफर पॉलिसी में जिले के प्रभारी मंत्री का अनुमोदन के बाद ही ट्रांसफर हो सकेंगे बगैर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के कोई भी ट्रांसफर नहीं होंगे
ट्रांसफर पॉलिसी पर डिमांड (mp transfer news today)
मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार की कर्मचारियों के हितों पर ध्यान दिया जाएगा और उनकी पोस्टिंग दूसरे जिलों में की जा सकती है। कम से कम सरकार को सुरक्षा से स्थानांतरण करने वाली तबादरों के प्रतिबंध हटाना चाहिए और बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी जिनके परिवार कहीं और रहते हैं उनकी पोस्टिंग उनके अनुसार होनी चाहिए ताकि वह अपने परिवार के साथ रह सके और ताबादलों से प्रतिबंध हटाने चाहिए।
