Anganwadi Centre : सरकार पर आयेगा इतना अतिरिक्त वित्तीय भार बनेंगे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र
वर्तमान में संचालित 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्र में उन्नयन किया जायेगा।
Anganwadi Centre आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया है जिसमें प्रदेश में सभी संचालित मिनी आंगनवाड़ी केदो को पूर्ण आंगनबाड़ी केदो में उन्नयन किए जाने पर केंद्र सरकार राशि 3401.90 लख रुपए एवं राज्य आंसर कम 17945.82 लाखों का और इस प्रकार से इसकी कुल रकम 2134 7.1 अतिरिक्त वार्षिक व्यवहार भी आएगा।
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मुख्यमंत्री हुई यहां बैठक में मंत्री परिषद की बैठक में सरकार ने एक बड़ा निर्णय ले लिया है जिसमें बताया जा रहा है कि वर्तमान में संचालित 12670 मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑनलाइन करेंगे।
और इस फैसले के बाद में यहां एक नए पदों का सृजन भी होगा। और इससे युवाओं को फायदा भी मिलेगा मिनी आंगनवाड़ी केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान हुई है यह फैसले के मुताबिक इन आंगनवाड़ी केदो के उन्नयन के बाद में एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करता है।
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एक पद आंगनबाड़ी सहायिका के भी रहेगा यह 1925 आंगनबाड़ी केदो पर एक पर्यवेक्षक के मन से टोटल 476 पर्यवेक्षक के पद स्वीकृत भी किए जाएंगे। केंद्र की सरकार ने निर्धारित मापदंड होने आंगनबाड़ी केदो पर लागू रहेंगे।
सरकार पर आएगा इतना बोझ
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मिनी आंगनवाड़ी केदो को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उन्नयन किए जाने पर यह केन्द्रांश राशि रुपये 3401.90 लाख एवं राज्यांश राशि 17945.82 लाख होगा। इस प्रकार से टोटल रकम 21347.71 लाख अतिरिक्त वार्षिक व्यवहार भी आएगा।
अपराध में पीड़ितों को संरक्षण सहायता रकम स्वीकृति
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मंत्री परिषद के द्वारा केंद्र की सरकार के द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 एवं 6 के अंतर्गत “Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012” को प्रदेश के 55 जिलों में लागू भी किया गया है।
बताया जा रहा है कि यह स्कीम का मुख्य उद्देश्य 18 साल तक के पीड़ितों को पोक्सो एक्ट के तहत संरक्षण तथा भारत सरकार के निर्भया फंड में वित्तीय सहायता रकम की स्वीकृति को किया गया है।
उनके सामने आने वाली चुनौती का समाधान करना है यह निर्भया फंड में हर जिले को 10 लख रुपए आवंटित किए जाएंगे जिससे वहां लैंगिक अपराध से पीड़ितों की सहायता के लिए जिले जरूरत के मुताबिक रकम का उपयोग भी कर सकेंगे।
स्वास्थ्य संस्थानों में नवीन पदों की स्वीकृति
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मंत्रिपरिषद में लोग स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत खर्च 2022-23 एवं 2023 और 24 की स्वीकृति कल 454 स्वास्थ्य संस्थानों में टोटल 63 88 नवीन पदों की स्वीकृति भी सृजन कर ली गई है।
आपको बता देते हैं कि इसके अलावा 1589 आउटसोर्सिंग एजेंसी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी जाएगी तथा पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित विवा रकम 351 करोड़ 17 लख रुपए स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट के यह फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मंत्री परिषद के द्वारा 1 जनवरी 2016 से पूर्व तथा उसके उपरांत सेवानिवृत विश्वविद्यालय पेंशनर्स अधिकारी को वित्तीय विभाग की परिपत्र अनुसार सातवें वेतनमान के अनुरूप पराक्रम देने की स्वीकृति भी दी गई है।
