Bhopal News : मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली बहनों और कर्मचारियों के लिए नए कर्ज से की शुरुआत, 2025 में क्या होगा खास
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अब तक कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।
- राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है
- लाड़ली बहन योजना की 20वीं किश्त
- कर्मचारियों के एरियर का भुगतान
Bhopal News : मध्यप्रदेश की सरकार ने 2025 के नए साल की शुरुआत एक और बड़े कदम के साथ की है। राज्य सरकार ने 5000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति पर नए सवाल उठने लगे हैं।
इस कर्ज का इस्तेमाल खासतौर पर लाड़ली बहना योजना की 20वीं किश्त और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के भुगतान के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में अब तक कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है।
लाड़ली बहन योजना की 20वीं किश्त
मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना महिलाओं के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है। सरकार ने पिछले साल महिलाओं से यह वादा किया था कि उन्हें नियमित रूप से किश्तें दी जाएंगी, ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। इस योजना से लाखों महिलाओं का जीवन स्तर बेहतर हुआ है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की राशि प्रदान करती है, जो उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान बन गया है।अब, 2025 की शुरुआत में सरकार ने लाड़ली बहनों के लिए उनकी 20वीं किश्त का भुगतान करने का निर्णय लिया है। यह किश्त 10 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी।
महिलाओं को यह राशि समय पर मिलना उनके जीवन को स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा, विशेष रूप से ऐसे समय में जब महंगाई और आर्थिक दबाव का सामना हो रहा है। सरकार के इस निर्णय से लाखों महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों के एरियर का भुगतान
मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को भी एक बड़ी खुशखबरी दी है। जनवरी महीने में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर का भुगतान होने जा रहा है। कर्मचारियों को मिलने वाले एरियर की राशि उनके पद और श्रेणी के अनुसार तय की गई है। अधिकारियों को मिलने वाली राशि कुछ इस प्रकार है:
प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को 19,696 से लेकर 25,000 रुपए तक का एरियर मिलेगा।
द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को 8,976 से लेकर 13,000 रुपए तक का एरियर मिलेगा।
तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 3,120 से लेकर 5,500 रुपए तक का एरियर मिलेगा।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 2,480 से लेकर 3,500 रुपए तक का एरियर मिलेगा।
इस एरियर से कर्मचारियों के आर्थिक हालात में सुधार होगा, और उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि की उम्मीद है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक संजीवनी बूटी साबित हो सकता है, खासकर जब उनके वेतन में महंगाई के प्रभाव को देखते हुए इस एरियर की उम्मीद थी।
5000 करोड़ रुपए का नया कर्ज
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिया गया 5000 करोड़ रुपए का नया कर्ज राज्य की बढ़ती वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है। पिछले साल भी सरकार ने बड़ा कर्ज लिया था, और इस साल की शुरुआत में भी नए कर्ज के जरिए लाड़ली बहना योजना और कर्मचारियों के एरियर के भुगतान की जिम्मेदारी उठाई जा रही है। वित्त विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक, राज्य सरकार अब तक इस वित्तीय वर्ष में कुल 35,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है।
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फिर भी, सरकार के लिए यह कदम जरूरी था, क्योंकि लाड़ली बहना योजना और कर्मचारियों के एरियर जैसे भुगतान सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इस कर्ज के द्वारा, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक राज्य के वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने की कोशिश की है, हालांकि यह सवाल खड़ा होता है कि क्या राज्य की आर्थिक स्थिति लंबे समय तक ऐसे कर्ज के बोझ को सहन कर पाएगी?
वित्तीय विभाग की तैयारी
मध्यप्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस कर्ज के लिए 27 दिसंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें बताया गया था कि 31 दिसंबर 2024 को 2,500-2,500 करोड़ रुपए के दो ऋण लिए गए थे, और इन ऋणों का भुगतान 1 जनवरी 2025 को कर दिया गया था। यह निर्णय लाड़ली बहना योजना और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान के लिए लिया गया था।
इसके अलावा, राज्य सरकार के द्वारा ऋण के भुगतान के लिए पहले से ही बाजार से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी, ताकि समय पर आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें। इन उपायों से राज्य सरकार को आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी, हालांकि यह लंबे समय तक टिकाऊ होगा, इसका आकलन करना मुश्किल है।
