किसानों के लिय बड़ी खुशखबरी सरकार बता दी गेहूं की फसल एमएसपी कीमत , किसानों को मिलेगा फायदा
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भंडारण, परिवहन, बारदाना (बोरी), और खरीद केंद्रों की साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा किया जाए।
- गेहूं खरीदी को लेकर तैयारियां शुरू
- इस साल बढ़ेगी खरीद केंद्रों की संख्या
- बोनस की उम्मीद में किसान
- गेहूं की बुवाई और सिंचाई की स्थिति
- ई-मंडी से किसानों को बड़े फायदे
Wheat MSP 2025: किसानों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में एक अहम फैसला लिया है। आगामी रबी विपणन वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2425 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। यह दर पिछले साल के मुकाबले 150 रुपये ज्यादा है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है।
गेहूं खरीदी को लेकर तैयारियां शुरू
मध्यप्रदेश के खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि इस साल भी किसानों ने बड़े पैमाने पर गेहूं की बुवाई की है। उन्हें भरोसा है कि राज्य सरकार एमएसपी पर उनकी फसल खरीदेगी। इसी भरोसे को कायम रखते हुए राज्य सरकार ने अभी से मार्च 2025 में होने वाली गेहूं खरीदी के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि भंडारण, परिवहन, बारदाना (बोरी), और खरीद केंद्रों की साफ-सफाई जैसी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा किया जाए। इसके साथ ही किसानों को खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा।
इस साल बढ़ेगी खरीद केंद्रों की संख्या
पिछले साल राज्य में लगभग 6 लाख 16 हजार किसानों ने 48 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा था। इसके लिए 3,500 से अधिक खरीद केंद्र बनाए गए थे। इस साल इन केंद्रों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, ताकि किसानों को और अधिक सुविधा मिल सके।
राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को भुगतान की प्रक्रिया और तेज और सरल हो। ई-मंडी की शुरुआत से किसानों को अब लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां से किसान आसानी से अपने गेहूं का पंजीकरण और बिक्री कर सकते हैं।
ई-मंडी से किसानों को बड़े फायदे
इस साल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सरकार ने ई-मंडी प्रणाली शुरू कर दी है। इससे किसानों को यह फायदे मिलेंगे
- किसानों को उनके आधार लिंक बैंक खातों में सीधे भुगतान किया जाएगा।
- किसानों को खरीद केंद्रों पर लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी।
- ऑनलाइन प्रक्रिया से पंजीकरण और भुगतान जल्दी होगा।
- फसल के वजन और मूल्य निर्धारण में पूरी पारदर्शिता होगी।
बोनस की उम्मीद में किसान
हालांकि एमएसपी बढ़ाए जाने से किसानों को राहत मिली है, लेकिन किसानों को उम्मीद है कि राज्य सरकार गेहूं खरीदी के समय बोनस की भी घोषणा करेगी। पिछले वर्षों में सरकार ने किसानों को बोनस दिया था, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ हुआ। इस बार भी किसानों को भरोसा है कि सरकार उन्हें निराश नहीं करेगी।
गेहूं की बुवाई और सिंचाई की स्थिति
इस समय किसान गेहूं की फसल की सिंचाई में जुटे हुए हैं। रबी सीजन में गेहूं की फसल किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस साल बारिश अच्छी हुई है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है।
मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसानों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। फसल की उपज बढ़ाने और बाजार में उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और फास्ट ट्रैक भुगतान सुनिश्चित किया है।
