एमपी में कर्मचारी की मनमानी हुई खत्म….मोहन सरकार का जादू,अब इस तरीके से अटेंडेंस
इस नई व्यवस्था से कार्यालय में देरी (Biometric Attendance)और अनुपस्थिति पर नियंत्रण होगा।
Biometric Attendance: आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि आप मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए आधारित आधार आधारित बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू भी किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से कार्यालय में देरी और अनुपस्थिति पर नियंत्रण होगा।
जी हां कर्मचारियों की एक और सीरियल ऑनलाइन प्रणाली के द्वारा से ही स्वीकृत या अस्वीकृति की जाएगी और राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तकनीकी मार्गदर्शन (Biometric Attendance)भी प्रदान करेगा
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कार्यालय में देरी और अनुपस्थिति पर नियंत्रण
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय कार्यालय में अब आधार नंबर के आधार पर बायोमैट्रिक अटेंडेंस भी लगेगी जी हां ऐसा केंद्र सरकार ने यह निर्णय के आधार पर किया जा रहा है। यह बायोमैट्रिक अटेंडेंस सरकारी शैक्षणिक(Biometric Attendance) संस्थानों में सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी।
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आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यालय से लेकर के नीचे तक के सभी विभागों में प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना भी बनाई गई है। जिससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों के देर से कार्यालय आने और गायब हो जाने की मनमानी (Biometric Attendance)पर प्रतिबंध लग जाएगा।
जी हां इस संबंध में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना को भी जारी कर दिया गया है यह भी पढ़िए इस आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली यानी कि आधार आने पर बायोमैट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नाम भी दिया गया है।
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इस प्रणाली की स्थापना के लिए राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तकनीकी मार्गदर्शन देखा अधिसूचना से स्पष्ट किया गया है कि कार्यालय समय पर और देरी से आदि संबंधित नियमों (Biometric Attendance)विनिमय में कोई बदलाव नहीं किया गया है या सिर्फ उपस्थित प्रणाली अटेंडेंस दर्ज करने का सबसे उपयुक्त माध्यम है।
शिवराज सरकार को नहीं मिली थी सफलता
आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को कार्यालय में बायोमेट्रिक फेस अटेंडेंस लागू करने की यह भी पढ़िए दिव्यांग कर्मचारी की सुविधा (Biometric Attendance)के लिए इसमें अलग व्यवस्था होगी आपको बता देते हैं।
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कि कॉरपोरेट ऑफिस की तर्ज पर मंत्रालय ने कर्मचारियों के स्मार्ट आईडी कार्ड भी बनाएं पर बनने पर भी विचार किया गया है और कार्ड के स्कैन करने पर गेट ओपन होने से लेकर के (Biometric Attendance)अन्य कार्य भी संभव हो सकेगी।
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