ममता की चाल चली मोहन सरकार! CBI को अब लेनी होंगी इजाजत…नया आदेश जारी

सीबीआई को जांच के आदेश (CBI Investigation in MP)जारीभी अब यह केन्द्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं।

Mp News:आपको यह जानकारी के लिए बता देते है की ये CBI के सहित अब सभी केंद्रीय एजेंसियों को अब ये मध्य प्रदेश में जांच के लिए भी राज्य सरकार से अनुमति को लेनी होगी, जी हा और इसमे बिना लिखित (CBI Investigation in MP) कोई भी अनुमति के CBI और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियां राज्य में कोई जांच नहीं कर सकेगी।

जी हा और ये संबंध में गृह विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है। जी हा और ये नोटिफिकेशन के अनुसार अब यह जांच एजेंसियों को किसी भी व्यक्ति या सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के अपराधिक मामले की जांच के लिए यह परमिशन को भी लेनी होगीआपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है

की यह केन्द्रीय जांच एजेंसी को अब मध्यप्रदेश में कोई भी मामले की जांच करने से पहले ही अब प्रदेश के सरकार से लिखित में परमिशन को लेना जरूरी होनगा जी हा बिना किसी परमिशन के (CBI Investigation in MP) नहीं होंगी जांच जी हा अब मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने इस संबंध में आदेश को भी जारी किया है।

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और इसमे मध्यप्रदेश के गृह विभाग की तरफ से यह जो अधिसूचना को जारी की गई है हम पको उसके अनुसार आपको बता देते है की यह 1 जुलाई से ही यह व्यवस्था लागू रहेगी। जी हा और सीबीआई (CBI Investigation in MP) को जांच के आदेश भी अब यह केन्द्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं।

अब सीबीआई को लेनी होगी परमिशन

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह मध्यप्रदेश के सरकार ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा यह 3 की शक्तियों का इस्तेमाल भी किया है। जी हा और उसके बाद मे यह अब गृह विभाग ने गजट नोटिफिकेशन को भी जारी कर दिया है।जी हा यह राज्य की सरकार (CBI Investigation in MP)के यह फैसले के बाद मे अब यह गृह विभाग के सेक्रेटरी गौरव राजपूत ने यह आदेश को जारी कर दिया है।

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जी हा ये सरकार का नया आदेश 1 जुलाई से ही प्रभावी रहेगा। जिसमे इस आदेश के अनुसार सीबीआई को राज्य सरकार से लिखित में यह अनुमति को भी लेनी होगी। जिसके बाद मे यह निजी, सरकारी (CBI Investigation in MP)और अन्य लोगों के खिलाफ मे सीबीआई जांच होगी।

पश्चिम बंगाल मे यह नियम पहले से लागू

आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर 2018 को सीबीआई से मिली पूर्व सहमति को वापिस ले लिया गया है जी हा और यह उसके बाद मे यह पश्चिम बंगाल सरकार (CBI Investigation in MP) ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका भी दायर की है।

जिसके बाद मे यह सुप्रीम कोर्ट ने बताया की अब सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना जरूरी है जिसके बाद मे यह पश्चिम बंगाल की याचिका को सुनवाई योग्य माना और अब जिसकी सुनवाई 13 अगस्त को होंगी।

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