मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की आहट: नए साल में बदल सकते हैं 15 से 20 जिलों के कलेक्टर
नए साल में होने की उम्मीद है, जिससे प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई देती है।
Collector Transfer News : मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला जोरों पर है। हाल ही में हुए 26 आईएएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब एक और बड़ी सूची आने की संभावना है।
अनुमान है कि अगले चरण में 15 से 20 जिलों के कलेक्टर बदले जा सकते हैं। हालांकि, ये तबादले इसी साल नहीं बल्कि नए साल में होने की उम्मीद है, जिससे प्रशासनिक संरचना में बड़े बदलाव की तैयारी दिखाई देती है।
मतदाता सूची पुनरीक्षण पर रोक के कारण फिलहाल रुके ट्रांसफर
अभी राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत सभी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी हुई है। इस कार्यक्रम के चलते नए ट्रांसफर को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावना नहीं है। कर्मचारियों के तबादलों पर भी रोक जारी है, जो तबादला नीति के अभाव में अधर में लटके हुए हैं।
नई तबादला नीति का इंतजार कर रहे कर्मचारी
राज्य में सरकारी कर्मचारियों को तबादला नीति में संशोधन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि, सरकार ने इस दिशा में जुलाई से तबादलों पर प्रतिबंध हटाने का संकेत दिया था, लेकिन तब से अब तक कोई नई नीति लागू नहीं हुई है। राज्य में कर्मचारियों को इस साल किसी बड़ी तबादला सूची का इंतजार था, लेकिन चुनावी तैयारियों के चलते यह प्रक्रिया स्थगित हो गई।
पारदर्शी ट्रांसफर प्रक्रिया की ओर कदम
मध्य प्रदेश की वर्तमान मोहन सरकार ने प्रशासनिक तबादलों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए ट्रांसफर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि अधिकारियों और कर्मचारियों को निष्पक्षता के साथ स्थानांतरित किया जा सके।
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मंत्रालय में ई-फाइलिंग सिस्टम पर भी काम जारी है, जिससे सभी विभागों को ऑनलाइन फाइलें भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अब मंत्रालय में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले और पदस्थापना की प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है।
नई तबादला नीति की दिशा में क्या हैं सरकार के कदम
सरकार की यह योजना तबादला प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संपूर्ण रूप से ऑनलाइन करने की है, ताकि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की हेराफेरी की संभावना को खत्म किया जा सके। इस नीति के तहत पारदर्शी प्रक्रिया के अलावा ऑनलाइन ट्रांसफर की पूरी व्यवस्था तैयार करने की दिशा में भी काम हो रहा है।
संभावित कलेक्टर तबादलों की सूची क्यों है चर्चा में
कलेक्टर स्तर पर तबादलों की यह संभावित सूची इसलिए चर्चा में है, क्योंकि इससे आगामी साल के प्रशासनिक संचालन में प्रभावी बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि नए साल के साथ नई नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए और प्रशासनिक ढांचे को और अधिक सशक्त और जवाबदेह बनाया जा सके।
मध्य प्रदेश में आगामी तबादला प्रक्रिया के साथ सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को नए साल में पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से तबादलों की उम्मीद है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले साल में प्रशासनिक संरचना में और क्या-क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।
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