DA Hike 2026 : जुलाई से महंगाई भत्ता 63% होने की उम्मीद, केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनर्स के लिए बड़ी अपडेट

Hike 2026 :  करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और अच्छी खबर आने वाली है। जनवरी 2026 से जो महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत पर टिका था, अब जुलाई-दिसंबर 2026 की अवधि के लिए उसमें फिर बढ़ोतरी होने जा रही है।

लेबर ब्यूरो के ताजा आंकड़ों के मुताबिक यह बढ़ोतरी करीब 3 प्रतिशत रह सकती है। यानी DA सीधे 60 से 63 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश समेत देशभर में लाखों रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

कैसे तय होता है DA, और क्यों बढ़ने वाला है

केंद्र सरकार साल में दो बार DA में बदलाव करती है, एक जनवरी में और दूसरा जुलाई में। यह गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी AICPI-IW के आंकड़ों के आधार पर होती है।

जुलाई 2025 से जून 2026 तक के बारह महीनों के औसत इंडेक्स के हिसाब से यह आंकड़ा करीब 63.7 प्रतिशत तक बैठता है। सरकार आमतौर पर दशमलव को हटाकर पूरा अंक लेती है, इसलिए विशेषज्ञ 63 प्रतिशत की उम्मीद जता रहे हैं, हालांकि 62 या 64 प्रतिशत की गुंजाइश भी बताई जा रही है।

अभी तक कैबिनेट से औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। परंपरा के हिसाब से यह ऐलान त्योहारी सीजन में यानी सितंबर या अक्टूबर के आसपास हो सकता है। इस साल दिवाली 8 नवंबर को है, इसलिए संभावना है कि सरकार दिवाली से पहले तोहफा दे।

पेंशनर्स को कितना फायदा

जो नियम कर्मचारियों की सैलरी पर लागू होता है, वही पेंशनर्स की महंगाई राहत यानी DR पर भी लागू होता है। अगर DA 63 प्रतिशत होता है तो DR भी उसी अनुपात में बढ़ेगा।

चूंकि नई दर 1 जुलाई 2026 से मानी जाएगी लेकिन ऐलान बाद में होगा, इसलिए बीच के महीनों का बकाया एरियर के रूप में एक साथ दिया जाएगा। यानी जिस महीने आदेश जारी होगा, उस महीने की सैलरी या पेंशन के साथ दो-तीन महीनों का अतिरिक्त पैसा भी खाते में आएगा।

8वें वेतन आयोग पर भी तेजी से काम जारी

DA की खबर के साथ-साथ एक और बड़ा मामला भी चर्चा में है, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग। इसका गठन 3 नवंबर 2025 को हो चुका है और इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग देशभर में कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन से बातचीत कर रहा है।

31 अगस्त और 1 सितंबर को जयपुर में बैठक तय है, इसके बाद सितंबर में चेन्नई, पुदुचेरी और चंडीगढ़ में भी विचार-विमर्श होगा। अक्टूबर में बेंगलुरु में भी बैठक की योजना है। इससे पहले आयोग दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर, लखनऊ और लद्दाख में भी कर्मचारियों से मिल चुका है।

फिटमेंट फैक्टर को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार

सबसे ज्यादा उत्सुकता फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि यही आंकड़ा तय करेगा कि नई बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी। अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कर्मचारी संगठन 2.86 से लेकर 3.83 तक के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान 2.0 से 2.6 के बीच का है। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपता, तब तक कोई भी आंकड़ा सिर्फ अटकल ही माना जाना चाहिए।

यह भी साफ कर देना जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 को अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू होने की तारीख नहीं माना जा सकता। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव बताते हैं कि रिपोर्ट आने और असल में लागू होने के बीच अक्सर महीनों का फासला रहा है।

कर्मचारियों और परिवारों के लिए इसका मतलब क्या

देशभर में करीब 49 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स इन फैसलों से सीधे जुड़े हैं। इनमें मध्य प्रदेश के भी हजारों परिवार शामिल हैं, जिनके लिए हर छह महीने का DA बदलाव घर के बजट पर सीधा असर डालता है।

बेसिक पेंशन 25 हजार रुपये होने पर 60 से 63 प्रतिशत DA बढ़ने से हर महीने कुछ सौ रुपये का सीधा फायदा मिलेगा, और साथ में पिछले महीनों का एरियर भी जुड़ेगा। यह रकम भले बड़ी न लगे, लेकिन बढ़ती महंगाई के दौर में हर परिवार के लिए राहत जरूर है।