एमपी में DA कि राह आसान केंद्र सरकार ने दिया मध्य प्रदेश को गिफ्ट कर्मचारियों की होगी मौज
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार (Diwali Gift DA of Employees)को 14 करोड़ का बंपर दीपावली का गिफ्ट मिल गया है
Diwali Gift DA of Employees आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 14 करोड़ का बंपर दीपावली का गिफ्ट मिल गया है जी हां बताया जा रहा है कि आप इसे मध्य प्रदेश की कर्मचारियों की मौज होगी क्योंकि कर्मचारियों के अकाउंट में महंगाई भत्ता बहुत ही ज्यादा आएगा यहां केंद्र ने दिवाली के पहले ही 14000 करोड रुपए का गिफ्ट दिया है।
बताया जा रहा है कि यह कर्मचारियों के अच्छे दिन आने वाले जिसको लेकर के सभी तैयारियां को पूरा कर लिया गया है और मध्य प्रदेश की सरकार को हरी झंडी भी मिल गई है जिससे राज्य के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई रकम अकाउंट में पहुंच जाएगी।
और अब इसके लिए सरकार को कर्ज भी नहीं लेना पड़ेगा तथा केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश को दीपावली के पहले 14000 करोड रुपए का बंपर गिफ्ट दे दिया है जिससे सरकार की बहुत से परेशानियों का सामना परेशानियां खत्म हो गई तथा कर्मचारियों तथा जनता के इसे मौज होगी।
केंद्र सरकार का मिला एमपी को तोहफा
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह दीपावली के मौके पर केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक शानदार गिफ्ट दे दिया है जी हां बताया जा रहा है कि यह गिफ्ट में सरकार को आर्थिक तंगी के कुछ हद तक के स्थितियां मैनेज करने की सबसे बड़ी सहायता मिल रही है।
बताया जा रहा है कि जुलाई में संसद में पेश किए हुए केंद्रीय बजट में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में मध्य प्रदेश को 970906 करोड रुपए मिले थे जी हां और केंद्र की सरकार ने यहां रकम मध्य प्रदेश की सरकार को एक साल में 14 सामान किस्तों में दी थी बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश को हर महीने 7000 करोड रुपए दिए जा रहे हैं।
और ऐसे ही अक्टूबर में साथ 7000 करोड रुपए की दो किस्तों को ट्रांसफर किया जा रहा है बताया जा रहा है कि इससे एमपी को अक्टूबर में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 14000 करोड रुपए मिले हैं।
अब नहीं लेना पड़ेगा कर्ज
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हर महीने कर्ज लेकर के काम चल रही है लेकिन केंद्र की सरकार ने अब मध्य प्रदेश की सरकार का बोझ कम कर दिया है जी हां बताया जा रहा है कि केंद्र की सरकार से मिले यह 14000 करोड रुपए की वजह से राज्य की सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई है।
और उसे सरकार को इस महीने में एक बार और कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी हां मध्य प्रदेश की सरकार नहीं 22 अक्टूबर को 6000 करोड रुपए के कर्ज लेने की तैयारी को भी कर लिया था लेकिन इसमें वित्त विभाग के अधिकारियों का यह मानना है कि केंद्र के ऐसे समय में केंद्रीय करों के हिस्से की एक साथ दो समान किसे दी जाएगी और जब सरकार को पैसे की सख्त जरूरत है
तब अतिरिक्त किस्त मिलने से इस महीने सरकार को फिर एक बार कर्ज नहीं देना पड़ेगा जिससे जनता की और कर्मचारियों की लॉटरी लग रही है
चालू वर्ष में लिया इतने करोड़ का कर्ज
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार खर्चे में डूबता जा रही है और यहां चालू वित्त वर्ष में सरकार ने 20000 करोड रुपए का कर्ज भी ले लिया है जिसमें बताया जा रहा है कि 5000 करोड रुपए का कर्ज लिया था और मध्य प्रदेश की सरकार ने चार लाख करोड रुपए का खर्चा हो चुका है।
जिसमें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआती 4 महीने में कोई भी लोन नहीं लेना था और यह सरकार ने एक अगस्त को इस वित्तीय वर्ष का पहला 5000 करोड रुपए के औपचारिकताओं की शुरू की थी जिसमें 22 अगस्त को उसने 5000 करोड रुपए का दूसरा कर्ज लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी।
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और इसके 1 महीने के बाद में सितंबर में 5000 करोड रुपए का तीसरा कर जल्दी आता था पिछले दिनों में 5000 करोड़ का चौथी बार कर्ज भी लिया था और यह मध्य प्रदेश की सरकार पर 31 मार्च 2024 की स्थिति में 3 लाख 75 हजार करोड रुपए का कर्ज था जो की कर्ज की रकम बढ़ाकर के चार लाख करोड़ के लगभग में पहुंच चुकी है।
