मध्य प्रदेश में कर्मचारियों की ई-कुंडली हो रही तैयार जाने क्या होगा फायदा
मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की एक कुंडली को बना रही है।
E-Horoscope of Employees: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों की एक कुंडली को बना रही है।
जी हां बताया जा रहा है कि यह कुंडली बन करके नए साल तक के तैयार भी हो जाएगी जी हां बताया जा रहा है कि इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी प्रक्रिया को बहुत ही जल्दी शुरू कर दिया गया है और इसमें सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल भी किया जा रहा है।
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बताया जा रहा है कि इसमें सभी के सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल होने के बाद में कर्मचारियों अधिकारियों की सबसे बड़ी समस्या से छुटकारा भी हो जाएगा।
जाने क्या होगा इससे फायदा
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी तथा अधिकारियों का सर्विस रिकॉर्ड डिजिटल करने की प्रक्रिया बहुत ही तेजी से चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि नए साल पर कर्मचारियों को इसकी एक बड़ी सौगात दी जा रही है।
जिसमें कर्मचारियों की एक कुंडली को बनाकर के तैयार होने में कर्मचारियों तथा विभाग दोनों में एक सबसे बड़ी राहत मिलेगी और यह कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े तमाम दस्तावेज तथा उसकी पोस्टिंग प्रमोशन शिकायत विभागीय जांच सजा और वेतन बातों से जुड़ी जानकारी के लिए अब कहीं भी नहीं भटकना होगा।
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तो वही विभाग को फाइल नहीं पलटनी पड़ेगी और फाइलों का रखरखाव भी नहीं करना पड़ेगा जिससे पूरा रिकॉर्ड प्रशासन विभाग की रिसोर्स पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी और इसकी आईडी तथा पासवर्ड के द्वारा इसको आसानी से देखा भी जा सकता है।
जाने क्यों लिया यहां फैसला
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सभी कर्मचारियों अधिकारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड संबंधित विभाग के मुख्यालय में होता है और बताया जा रहा है कि इसमें पिछले कुछ सालों में सरकारी दफ्तरों में हुई आगजनी की घटना से बहुत से कर्मचारियों तथा अधिकारियों का पूरा सर्विस रिकॉर्ड जल करके खाक हो गया।
और उसी की वजह से आप कर्मचारियों अधिकारियों की एक कुंडली भी तैयार की जा रही है जिससे उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है इसीलिए यहां मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है।
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