8वे वेतनमान से मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की कितनी बढ़ सकती है सैलरी, पेंशन कर्मियो को भी होगा अच्छा फायदा

• नया वेतनमान कैसे लागू होता है?
• फिटमेंट फैक्टर क्या है।?
• एमपी के कर्मचारियों को  मिलेगा फायदा?

8th Pay Commission Government Employees : मोदी सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी पर मोहर लगा दी गई है।केंद्रीय कर्मचारियों के साथ पेंशनभोगियों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।  मध्यप्रदेश में भी इसे लेकर कर्मचारी संघ ने माग करना शुरु कर दिया है।

1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है, क्योंकि सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर, 2025 को ही खत्म हो रहा है।अब कर्मचारी को उम्मीद है की जल्दी ही मोहन सरकार भी आठवां वेतन नियम लागू कर सकती है। केन्द्र सरकार द्वारा नया वेतन लागु होने के बाद ही इसे राज्यो में लागू किया जा सकता है।इसे केन्द्र में लागू किया जाता है।

उसके बाद इसे राज्य में लागू किया जाता है।वेतन आयोग रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को आधार बना  रहा है।अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को सीधे 5 से 11000 रुपए का फायदा मिलेगा।10 साल

नया वेतनमान कैसे लागू होता है?

हर दस साल में सरकारी कर्मचारियों के लिए नया वेतनमान लागू किया जाता है।यह वेतन मंहगाई को देखते हुऐ लागू किया जाता है।यह वेतन लागु करने के लिए आयोग का गठन किया जाता है।फिर इस आयोग  पर अध्ययन करता है।की पिछले सालों में महंगाई कितने फीसदी बढ़ाई गई है। उसी के आधार पर नए वेतनमान का प्रपोजल तैयार किया जाता है।और फिर इसे केन्द्र में लागू किया जाता है।उसके बाद इसे राज्य में लागू किया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर क्या है।?

फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है।जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना करने के लिए किया जाता है। इसे मुद्रास्फीति, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके निर्धारित किया जाता है।

नए वेतनमान के ड्राफ्ट के दौरान ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्योंकि इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तय की जाती है।  इसमें सरकार की आर्थिक सेहत और बजट का भी ध्यान रखा जाता है।

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और बजट को देखते हुए ही वेतनमान लागू किया जाता है। जनवरी 2016 में 7वां वेतनमान लागू करते समय फिटमेंट फेक्टर को 2.57 फीसदी तय किया गया था। और इस परसेंटेज के आधार पर वेतनमान में बढ़ोत्तरी हुई थी।इस बार भी ऐसा ही होगा।

एमपी के कर्मचारियों को  मिलेगा फायदा?

केन्द्र में नया वेतनमान लागू होने के एक साल बाद राज्यों में इसे लागू किया जाता है।केंद्र के कर्मचारियों को 7वां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।और 1 साल बाद मध्यप्रदेश में 22 जुलाई 2017 में वेतनमान लागू किया गया था।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड ने अपने कार्मिकों को 7 वां वेतनमान जनवरी 2016 से दिया है। जिसका आदेश 29 दिसंबर 2017 को जारी किया। इसके अंतर्गत फ्रिंज बेनिफिट भी देय है पर कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, जून माह में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को भी बिना वेतन वृद्धि के रिटायर किया जा रहा है।

और अंदाज़ा लगाया जा रहा है की इस बार  भी मध्यप्रदेश में 8वां वेतनमान का लाभ इसे ही मिल सकता है।लेकिन यह राज्यों पर भी निर्भर करता है।कि वह केन्द्र सरकार के समान कर्मचारियों को राज्यों में लाभ दे। या फिर राज्य के लिए अलग से वेतन आयोग का गठन किया जाए। और 8वा वेतनमान की सिफारिश की जाए।

मध्यप्रदेश में कितनी बढ़ सकती है सैलरी

कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक ने कहा है की 2017 में सातवें वेतनमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 14 फीसदी तक का लाभ दिया गया था।अब 8वें वेतनमान में कम से कम 14 फीसदी वेतनमान का लाभ  दिया जा सकता है।

ऐसी उम्मीद है इससे सरकारी नौकरी में 10 साल पूरे करने वाले कर्मचारी-अधिकारियों को 5 हजार से लेकर 11 हजार रुपए तक की वेतन में वृद्धि हो सकती है। हालाकि अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है इससे अधिक फायदा भी दिया जा सकता है।14 फीसदी से अधिक लाभ भी दिया जा सकता है।

अभी न्यूनतम पेंशन कितना?

सातवां वेतन आयोग 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशनभोगियों के पेंशन के लिए सिफारिश किया था। इस वजह से केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों का न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 प्रति माह है, जबकि अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 प्रति माह है।

2 साल बाद होगा वेतनमान लागू

यह वेतनमान केन्द्र में 1 साल पहले लागू कर दिया गया था। लेकिन प्रदेश में कर्मचारियों को 8वें वेतनमान के लिए 2 साल इंतजार करना पड़ सकता है।और मोहन सरकार जल्दी ही इस की घोषणा कर सकती है।

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प्रदेश महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा केन्द्र सरकार द्वारा 8वें वेतनमान लागू होने के बाद उम्मीद  जताई जा रही है कि मध्यप्रदेश में भी इसका लाभ जल्दी  कर्मचारियों को दिया जा सकता है। जल्दी ही नए वेतनमान को लागू किया जा सकता है।इन विसंगतियों को भी दूर करे।उम्मीद है अगले विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों को लाभ मिलेग।सरकार जल्दी ही वेतनमान पर विचार कर सकती है।

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