जबलपुर हाइकोर्ट ने कलेक्टर और मध्य प्रदेश सरकार को किया नोटिस जारी! देखे क्या है मामला

अधिनियम निरस्त (Jabalpur High Court)होने के बाद जमीन मालिक के नाम पर वापस से ट्रांसफर नहीं की

Jabalpur High Court: आपको इसकी जानकारी के लिए बता देते है की यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक याचिका के जवाब में अब राज्य सरकार को और कलेक्टर को नोटिस भी (Jabalpur High Court)जारी कर दिया है। जी हा यह याचिका में कलेक्टर के आदेश को चुनौती भी दे दी गई है।

जिसमे ये आदेश एमपी सीलिंग एक्ट के तहत मे अधिग्रहीत भूमि के एक टुकड़े को अधिनियम के निरस्त होने के बाद मे भी यह जमीन मालिक के नाम पर वापस से ट्रांसफर नहीं करने को लेकर (Jabalpur High Court)के जुड़ा हुआ है।

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जिसमे याचिकाकर्ता मुन्नालाल पटेल ने यह जानकारी को देते हुए बताया है की यह सीलिंग एक्ट के तहत मे उनसे ली हुई जमीन, एक्ट निरस्त होने के बाद मे भी उनके नाम पर यह ट्रांसफर (Jabalpur High Court)नहीं की जा रही है।

आपको यह भी बता देते है की इसमे उनके वकील दिनेश उपाध्याय ने यह तर्क दिया है कि यह शहरी सीलिंग के अधिनियम, 1999 की धारा 4 के तहत मे अगर अधिनियम के तहत इस भूमि को अधिग्रहण से संबंधित कोई भी मामला अदालत में लंबित है, जी हा तो यह सीलिंग की प्रक्रिया को रद्द होने पर भूमि उसके मालिक (Jabalpur High Court) को वापस से कर दी जाएगी।

और यह अपनी भूमि के अधिग्रहण के खिलाफ मे याचिकाकर्ता की अपील संभागीय आयुक्त की अदालत में भी लंबित थी, जो की अप्रैल 2000 में सीलिंग अधिनियम निरस्त होने के बाद मे यह किसी (Jabalpur High Court) काम की नहीं रही है।

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जिसके बाद मे यह याचिकाकर्ता ने सामने प्राधिकारी- जिला कलेक्टर जबलपुर- के समक्ष यह आवेदन किया और उसमे अपनी जमीन वापस मांगी।जिसमे कलेक्टर ने जानकारी को देते हुए यह कहा की (Jabalpur High Court)आवेदन खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार ने संबंधित भूमि पर कब्जा कर लिया है।

जी हा और इसमे उपाध्याय ने कहा कि यह भूमि अभी भी याचिकाकर्ता के कब्जे में है जिसमे जिला कलेक्टर जबलपुर (Collector Jabalpur) का आदेश सीलिंग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है।

इसमे प्रारंभिक दलीलों के बाद मे यह न्यायमूर्ति विशाल धगट की पीठ ने (Jabalpur High Court) मामले में प्रतिवादियों- मध्य प्रदेश सरकार और यह कलेक्टर जबलपुर को नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

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