Land Registry New Rules: मध्य प्रदेश में जमीन रजिस्ट्री और नामांतरण प्रक्रिया में बड़ा बदलाव सरकार ने किया नया नियम लागू
दोनों प्रक्रियाएँ एक साथ पूरी होंगी जिससे समय की बचत भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगा।
Land Registry New Rules: यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आ गया है जी हां बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2024 से राज्य की सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है।
जिसके अंतर्गत रजिस्ट्री के साथ-साथ नामांतरण भी एक ही समय में किया जाएगा और यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को बहुत ही सरल बनाने तथा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाया गया है।
बताया जा रहा है कि यह नियम को लागू करने की जमीन से संबंधित कोई समस्याओं का समाधान हो जाएगा और रजिस्ट्री तथा नामांतरण की प्रक्रिया अलग-अलग होती थी।
लेकिन अब यह समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी इस नए नियम को लागू करने के बाद में दोनों प्रक्रिया एक साथ में पूरी हो जाएगी।
नया नियम जमीन रजिस्ट्री
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा यहां लागू किया जा रहा नया नियम जमीन से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण सुधार है जिसके अंतर्गत जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया एक साथ की जाएगी ।
और यह नियम 1 जनवरी 2024 से प्रभावित होगा जो कि पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है नए नियम के मुख्य बिंदु रजिस्ट्री और नामांतरण एक ही समय में होंगे पहले की तुलना में प्रक्रिया पूरी होने में कम समय लगेगा।
सभी प्रोसेस ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से होगी सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगी जमीन से संबंधित विवादों का जल्दी निपटारा हो जाएगा।
नए नियम का महत्व फायदे
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि या नया नियम मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है जिसमें सबसे पहले इसमें समय लगता और धन की बचत होती पहले जहां रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए अलग-अलग कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था।
लेकिन अब यह सभी की जगह से हो जाएगा इसके अलावा यह नियम भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में सबसे ज्यादा सहायता करेगा जिसकी सारी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी इसके लिए अवैध गतिविधियों की संभावना ही भी काम हो जाएगी और यह जमीन से संबंधित लेनदेन और अब अधिक विश्वसनीय तथा सुरक्षित हो जाएगी।
नए नियम का कार्यान्वयन प्रोसेस
- संबंधित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को नहीं प्रणाली के बारे में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- तभी रजिस्ट्री कार्यालय में आवश्यक तकनीकी उपकरण और सॉफ्टवेयर स्थापित किए जाएंगे।
- नागरिकों के नए नियम के जानकारी देने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ।
- नागरिकों की संख्याओं और समस्याओं को समाधान के लिए विशेष हेल्प देखते स्थापित किया जाएगा।
नए नियम के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- जमीन के मूल दस्तावेज
- नवीनतम खसरा खतौनी
- नक्शा
- फोटो
- पहचान पत्र
- बैंक विवरण
जाने कैसी करें ऑनलाइन प्रक्रिया
- मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाए।
- अपना पंजीयन करके सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर दे ।
- निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- रजिस्ट्री और नामांतरण के लिए एक तिथि चुने ।
- अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा ।
- सरल वेरिफिकेशन के बाद में डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
