सरकारी अफसरों के वेतनमान पर बड़ा अपडेट,8 और 16 साल की सेवा पर मिलेगा लाभ

MP Govt Employee News: मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय में काम करने वाले अधिकारियों के लिए अच्छी खबर है। मोहन सरकार ने सीधी भर्ती से आए प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को समयमान वेतनमान देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है।

आदेश के मुताबिक विधानसभा सचिवालय के इस संवर्ग को अब समयमान वेतनमान के दायरे में शामिल कर लिया गया है। यानी पात्र अधिकारियों को सेवा के निर्धारित वर्ष पूरे होने पर उच्चतर वेतनमान का सीधा लाभ मिल सकेगा।

नियम सीधा है। सेवा के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रथम और 16 वर्ष पूरे होने पर द्वितीय समयमान वेतनमान मिलेगा। छठे और सातवें, दोनों वेतनमान के लिए अलग-अलग स्तर तय किए गए हैं। यह फैसला 1 अप्रैल 2026 को हुई समिति की बैठक के निर्णय के क्रम में लिया गया है। आगे पढ़िए कि आदेश में क्या है और किसे कितना लाभ मिलेगा।

वित्त विभाग के आदेश में क्या है?

वित्त विभाग ने राज्य की सिविल सेवा के अधिकारियों को सेवा में आगे बढ़ने के निश्चित अवसर देने की दिशा में यह आदेश जारी किया है। इसके तहत विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत आने वाले सीधी भर्ती के प्रथम श्रेणी संवर्ग को समयमान वेतनमान के दायरे में लाया गया है। इस संवर्ग को वित्त विभाग के पूर्व परिपत्र में शामिल किया गया है।

किस बैठक के बाद लिया गया फैसला?

यह निर्णय 1 अप्रैल 2026 को आयोजित समिति की बैठक के क्रम में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने की थी।

कितने साल की सेवा पर मिलेगा लाभ?

सीधी भर्ती से नियुक्त "अ" श्रेणी के शासकीय सेवकों के लिए शर्तें ये हैं:

8 वर्ष की सेवा पूरी होने पर: प्रथम समयमान वेतनमान
16 वर्ष की सेवा पूरी होने पर: द्वितीय समयमान वेतनमान

छठे वेतनमान में क्या स्थिति रहेगी?

जिन अधिकारियों को मूल रूप से छठा वेतनमान मिलता है, उनका मूल वेतनमान 15600–39100 और ग्रेड पे ₹6,600 है। उनके लिए उच्चतर वेतनमान इस तरह तय किए गए हैं:

सातवें वेतनमान में क्या स्थिति रहेगी?

सातवें वेतनमान में मूल वेतनमान ₹67,300–2,06,900 है। इसके अनुसार उच्चतर वेतनमान ये तय किए गए हैं: