Narsinghpur news: सात बरस पहले नरसिंहपुर जिले में हुई एक पुलिस मुठभेड़ की चर्चा अब एक बार फिर तेज हो गई है। इस मामले में दो लोगों की मौत हुई थी और तभी से उनके परिवार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे। अब मध्य प्रदेश सरकार ने इस पुराने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने के लिए सहमति दे दी है। गृह विभाग ने 4 नवंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी की है। इस फैसले के बाद विजय यादव और समीर खान की मौत से जुड़े मामले की जांच एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

क्या हुआ था नरसिंहपुर में उस दिन?

यह पूरा मामला 19 अगस्त 2019 का है। नरसिंहपुर जिले के सुआतला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के पास पुलिस और दो लोगों के बीच मुठभेड़ हुई थी। उस समय पुलिस की ओर से बताया गया था कि नरसिंहपुर और जबलपुर पुलिस की संयुक्त टीम का सामना विजय यादव और समीर खान से हुआ। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें विजय और समीर की मौत हो गई थी। इस दौरान पुलिस के तीन जवान भी घायल हुए थे।

मारे गए दोनों व्यक्ति जबलपुर के रहने वाले थे। विजय यादव और समीर खान वर्ष 2017 में जबलपुर में कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और कक्कू पंजाबी की हत्या के मामले में वांछित थे। उस समय पुलिस ने दोनों को इस हत्याकांड से जुड़ा अहम आरोपी बताया था। इसी वजह से यह मुठभेड़ उस समय काफी चर्चा में रही थी।

परिवार ने क्यों बताया था फर्जी एनकाउंटर?

मुठभेड़ के बाद विजय यादव और समीर खान के परिवारों ने पुलिस की बताई कहानी पर सवाल उठाए थे। परिजनों का आरोप था कि दोनों की मौत सामान्य पुलिस मुठभेड़ में नहीं हुई, बल्कि उनके साथ साजिश करके हत्या की गई और बाद में उसे एनकाउंटर का रूप दे दिया गया। परिवार ने उस समय के पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए थे।

परिजन इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपनी शिकायत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सीबीआई तक पहुंचाई थी। उनकी मांग थी कि मामले की जांच ऐसी एजेंसी से कराई जाए, जिस पर निष्पक्ष जांच का भरोसा किया जा सके। परिवार लगातार इस कार्रवाई को फर्जी मुठभेड़ बताकर जांच की मांग कर रहा था। हालांकि, ये परिवार के आरोप हैं, जिनकी सच्चाई जांच के बाद ही सामने आ सकेगी।

पहले हुई थी मजिस्ट्रियल जांच, पुलिस के पक्ष को सही माना गया

इस घटना के बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच भी कराई थी। सामने आई रिपोर्टों के मुताबिक, उस जांच में पुलिस की ओर से बताए गए घटनाक्रम को सही माना गया था। यानी पहले हुई जांच में पुलिस की कार्रवाई पर परिवार की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बावजूद परिजनों ने अपनी शिकायत और जांच की मांग जारी रखी।

यही इस पूरे मामले का अहम पहलू है। एक तरफ मजिस्ट्रियल जांच में पुलिस के घटनाक्रम को सही बताया गया था, वहीं दूसरी तरफ मृतकों के परिवार लगातार साजिश और फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा रहे थे। अब सीबीआई जांच से इस पुराने विवाद से जुड़े सवालों की नए सिरे से पड़ताल का रास्ता खुला है।

2021 में ही राज्य सरकार ने की थी CBI जांच की अनुशंसा

इस मामले में सीबीआई जांच की मांग नई नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2021 में ही इस प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा की थी। हालांकि, इसके बाद भी जांच को लेकर अंतिम आधिकारिक सहमति सामने आने में समय लगा। अब गृह विभाग ने 4 नवंबर 2026 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति दे दी है।

इस फैसले के बाद अब सबकी नजर सीबीआई की आगे की कार्रवाई पर रहेगी। जांच में मुठभेड़ के समय की परिस्थितियों, पुलिस की कार्रवाई और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल अहम रहेगी।

अब CBI जांच से क्या सामने आने की उम्मीद है?

नरसिंहपुर का यह मामला करीब सात साल पुराना है। इतने लंबे समय बाद सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने से मृतकों के परिवारों को अपनी शिकायतों की नए सिरे से जांच होने की उम्मीद जरूर जगी होगी। लेकिन एक बात समझना जरूरी है कि सीबीआई जांच की मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि फर्जी एनकाउंटर का आरोप साबित हो गया है। इसका फैसला जांच में सामने आने वाले सबूतों और तथ्यों के आधार पर ही होगा।

फिलहाल, राज्य सरकार की ओर से सीबीआई जांच के लिए सहमति दिए जाने की पुष्टि सामने आई है। अब आगे की जांच प्रक्रिया और उसके निष्कर्ष पर सबकी नजर रहेगी। साल 2019 की उस मुठभेड़ को लेकर उठे सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही मिल सकेगा।