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MP के 374 नगर निकायों में GeM खरीद घोटाला: 392 अफसरों पर कार्रवाई, लोकायुक्त भी जांच में

मध्य प्रदेश के 374 नगरीय निकायों में तीन साल के दौरान हुई 1,134 करोड़ रुपये की खरीद पर सवाल उठे हैं। जांच कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी।
Madhya Pradesh News

Madhya Pradesh News : आप बाज़ार से एक लीटर फिनायल लेने जाएं और दुकानदार आपसे ₹33,500 मांग ले। सुनने में मज़ाक लगता है, है ना? पर मध्य प्रदेश के नगर निकायों में सरकारी खरीद के नाम पर कुछ ऐसा ही सामने आया है, और मामला अब लोकायुक्त तक पहुंच चुका है।

पूरा मामला GeM यानी Government e-Marketplace पोर्टल से जुड़ा है। यह सरकारी खरीद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि खरीद पारदर्शी रहे और बिचौलिए कम हों। लेकिन राज्य के 374 नगर निकायों ने तीन साल में इसी पोर्टल से करीब ₹1,134 करोड़ की खरीदारी की। अनुमान है कि अगर यही सामान सही बाज़ार भाव पर खरीदा जाता, तो सरकार का लगभग ₹240 करोड़ बच सकता था।

यह हिसाब 16 अप्रैल की एक विभागीय बैठक में रखा गया था। ACS संजय दुबे और आयुक्त संकेत भोंडवे ने बैठक में बताया कि किस निकाय ने क्या और कितने में खरीदा। इस बैठक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, और उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हो कैसे गई।

अब सबसे चौंकाने वाली बात। कुछ जगहों पर फिनायल का एक लीटर ₹5 में दर्ज है, तो कहीं वही सामान ₹33,500 में। एक नगर निकाय ने 200 LED बल्ब ₹60 लाख में खरीद लिए। वहीं 60 वॉट की LED लाइट के लिए कहीं ₹306 दिए गए, जबकि भोपाल में उसी तरह की चीज़ के लिए ₹11,800 चुकाए गए। कचरा गाड़ियों की खरीद में भी मनमानी के आरोप सामने आए हैं। सोचिए, एक ही चीज़ का दाम इतना अलग कैसे हो सकता है? जवाब साफ है, जब रेट चेक नहीं होते और कोई पूछने वाला नहीं होता, तो खेल चलता रहता है।

सरकार ने इस मामले की जांच के लिए पांच अफसरों की टीम बनाई थी। इसकी अगुवाई अपर आयुक्त अभिषेक सराफ कर रहे थे। टीम में अक्षय कुमार तेमरवाल (अपर आयुक्त), प्रदीप एस. मिश्रा (मुख्य अभियंता), सौरभ तिवारी (वित्त नियंत्रक) और सिद्धांत अवस्थी (सहायक संचालक, लेखा) शामिल थे। शुरुआत में 15 दिन में रिपोर्ट देने की बात कही गई थी।

अब ताज़ा अपडेट पर आते हैं। अक्टूबर 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने अब तक 392 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की है, जिनमें 135 मुख्य नगर अधिकारी (CMO) भी शामिल हैं। सात लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया गया है और 80 से ज़्यादा ठेकेदार व सप्लायर भी कार्रवाई की जद में हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार में जो भी शामिल पाया गया, उसे बख्शा नहीं जाएगा। लोकायुक्त भी इस खरीद की अलग से जांच कर रहा है।

एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस गड़बड़ी को पकड़ने में AI आधारित ऑडिट की भूमिका रही। MP e-Nagar Palika और GeM पोर्टल के डेटा का विश्लेषण करके ऐसी खरीद चिह्नित की गई जहां कीमतों में बहुत ज़्यादा फर्क था। सज़ा में वसूली, इंक्रीमेंट रोकना, पदावनति और बर्खास्तगी जैसे कदम शामिल हैं।

इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म है। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार की आलोचना की है। वहीं भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि शहरी विकास विभाग ने ई-नगर पालिका और GeM के रिकॉर्ड की जांच के बाद ही कार्रवाई शुरू की। दोनों पक्षों के बयान अपनी जगह हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि जांच का नतीजा कितना साफ और समय पर सामने आता है।