Ladli Behna Yojana June status : मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से
अधिक महिलाओं की नजरें इस समय राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' पर टिकी हैं। जून का महीना शुरू हो चुका है और हर महीने की तरह इस बार भी लाभार्थी महिलाएं योजना की आगामी किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। राज्य सरकार इस योजना के माध्यम से महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक सहायता राशि जमा करती है, जो उनके मासिक खर्चों को संभालने में बड़ी राहत देती है। इस बार जून के महीने में योजना की 37वीं किस्त कब जारी होगी, इसे लेकर प्रदेश की महिलाओं में काफी चर्चा है। आधिकारिक घोषणा के अभाव में लाभार्थियों के मन में तारीख को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जून में कब आएगी किस्त?
सामान्य तौर पर, मध्य प्रदेश सरकार हर महीने की 10 तारीख के आसपास लाड़ली बहना योजना की राशि लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर करती रही है। पिछले महीने, यानी मई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 तारीख को राशि जारी की थी। इस बार जून के महीने में भी महिलाओं को अपनी बारी का इंतजार है। मिल रही जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के चलते इस बार किस्त जारी करने की प्रक्रिया में मामूली देरी हो सकती है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि राशि 15 जून तक खातों में पहुंच सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक किसी निश्चित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। आने वाले एक से दो दिनों के भीतर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होने की उम्मीद है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा अभियान
लाड़ली बहना योजना केवल एक सरकारी स्कीम नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा अभियान बन चुकी है। इस योजना की शुरुआत के समय सहायता राशि 1000 रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे बाद में सरकार ने बढ़ाकर 1250 रुपये किया और अब यह राशि 1500 रुपये प्रति माह तक पहुंच गई है। पिछले दो वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार महिलाओं के प्रति कितनी गंभीर है। जनवरी 2024 से लेकर मई 2026 तक की अवधि में राज्य सरकार ने लाड़ली बहनों के खातों में कुल 47,775 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सफलतापूर्वक हस्तांतरित की है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और उनकी क्रय शक्ति को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
नए आवेदन और पंजीकरण की स्थिति
कई महिलाएं जो अभी तक इस योजना से नहीं जुड़ पाई हैं, वे लगातार नए आवेदन और पंजीकरण शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। फिलहाल, सरकार की तरफ से नए आवेदनों को लेकर कोई आधिकारिक निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। वर्ष 2023 के बाद से ही नई पंजीकरण प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, नए आवेदन शुरू करने को लेकर अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए नई पात्र महिलाओं को फिलहाल कुछ और समय तक धैर्य रखना पड़ सकता है। जब भी सरकार नए पोर्टल या आवेदन विंडो खोलने का निर्णय लेगी, इसकी जानकारी आधिकारिक माध्यमों से सार्वजनिक कर दी जाएगी।
ई-केवाईसी और भुगतान की स्थिति कैसे जानें
योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी (eKYC) का होना सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। यदि किसी लाभार्थी महिला को पिछली किस्तें मिलने में परेशानी हुई है, तो इसका एक मुख्य कारण ई-केवाईसी का अधूरा होना हो सकता है। इसे घर बैठे पूरा किया जा सकता है। महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे समग्र पोर्टल पर जाकर 'ई-केवाईसी करें' विकल्प का उपयोग करें और अपने दस्तावेजों को अपडेट रखें। इसके अलावा, भुगतान की स्थिति जांचने के लिए कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसके लिए एक समर्पित वेबसाइट
https://cmladlibahna.mp.gov.in/ उपलब्ध कराई है। इस पोर्टल पर 'आवेदन एवं भुगतान की स्थिति' का विकल्प मौजूद है। महिला लाभार्थी वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करके बहुत आसानी से यह जान सकती हैं कि उनके खाते में राशि भेजी गई है या नहीं। यदि पैसा नहीं आया है, तो बैंक खाते के साथ आधार लिंक होना भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जिसकी जांच संबंधित बैंक शाखा में जाकर की जा सकती है।
