मोहन कैबिनेट के फैसले: एक बैठक में ₹24,500 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर, सिंचाई से स्वास्थ्य तक बड़ी सौगात

Madhya Pradesh News : मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को एक ही बैठक में करीब ₹24,500 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सिंचाई, अदालत भवन और स्वास्थ्य केंद्रों से जुड़े कई बड़े फैसले हुए। बैठक के बाद सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को इन फैसलों की जानकारी दी।

इन फैसलों का असर खेत से लेकर अस्पताल और अदालत तक दिखेगा। चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। कोर्ट भवनों के लिए ₹651 करोड़ और हेल्थ सेंटर्स के लिए ₹3,113 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु वर्ग के छात्रावासों में अब ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा।

कैबिनेट बैठक में क्या-क्या तय हुआ?

मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक बैठक में लगभग ₹24,500 करोड़ के अलग-अलग प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इनमें सिंचाई परियोजनाएं, न्यायिक भवन और स्वास्थ्य ढांचे से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में पिछले दिनों लिए गए कई फैसलों के क्रियान्वयन पर भी संतोष जताया गया।

सिंचाई परियोजनाओं को कितना पैसा मिला?

सिंचाई के विस्तार के लिए चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। मंत्री ने इनमें से तीन का ब्योरा दिया:

मां रतनगढ़ सिंचाई परियोजना (दतिया): ₹1,608 करोड़ स्वीकृत। लक्ष्य 78,484 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा देने का है। परियोजना को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

सागर सिंचाई परियोजना: ₹1,052 करोड़ स्वीकृत। इससे 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य है।

रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना: ₹524 करोड़ स्वीकृत। इससे 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित होगी। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ेगा और किसानों को फायदा मिलेगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी#MPCabinetDecisionshttps://t.co/hPoHgLNZjI

— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 29, 2026

कोर्ट भवन और हेल्थ सेंटर के लिए कितना बजट?

कैबिनेट ने कोर्ट भवनों के निर्माण के लिए ₹651 करोड़ मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ₹3,113 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मंत्री कश्यप के अनुसार इससे न्यायिक और स्वास्थ्य सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

घुमन्तु वर्ग के छात्रावासों को ₹1 किलो अनाज

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु वर्गों के विभाग के तहत आने वाले छात्रावासों और संबंधित संस्थानों को अब ₹1 प्रति किलो की दर से अनाज मिलेगा। मंत्री ने इसे इन संस्थानों में रहने वाले विद्यार्थियों और जरूरतमंदों के हित में कल्याणकारी कदम बताया।

900 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्तियां पूरी

स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर 900 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर दी है। बाकी विभागों को भी ऐसी नियुक्तियां जल्द से जल्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल मास्टर प्लान पर आपके सुझाव

भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। सरकार ने इस पर आम नागरिकों से सुझाव मांगे हैं। यानी शहर के भविष्य की योजना में आप भी अपनी राय दे सकते हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने अभियान चलाकर 900 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्तियों की प्रक्रिया पूर्ण कर दी है।

अन्य विभागों को भी अनुकंपा नियुक्तियां जल्दी से जल्दी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

🔹श्री @ChetanyaKasyap , कैबिनेट मंत्री@DrMohanYadav51 @schooledump… pic.twitter.com/AFgtOZjkse

— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 29, 2026

यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में एमपी के 19 स्थल

मंत्री कश्यप ने बताया कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भारत के 78 स्थल शामिल हैं। इनमें 19 स्थल मध्यप्रदेश के हैं। इनमें ये स्थल शामिल हैं:

• बाग गुफाओं की चित्रकारी
• गिन्नौरगढ़ किला
• चंबल घाटी के मंदिर समूह
• उदयगिरि की गुफाएं
• क्षिप्रा शुद्धिकरण की 30 किमी लंबी टनल का 51% काम पूरा

उज्जैन की खान डायवर्सन योजना के तहत क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 30 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। मंत्री के मुताबिक इसका 51 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।