MP Cabinet Decisions: 140 विधानसभा क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार, 25 सितंबर से 350 बसों की शुरुआत
Mp Big News,MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश में मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में खेल सुविधाओं से लेकर सार्वजनिक परिवहन और बिजली की भविष्य की जरूरतों तक कई अहम फैसले लिए गए। भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने फैसलों की जानकारी दी।
बैठक का एक बड़ा फैसला प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का विस्तार है। सरकार ने सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की योजना पर आगे बढ़ने की जानकारी दी है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक करीब 140 विधानसभा क्षेत्रों में इस स्तर की खेल सुविधाएं नहीं हैं, जबकि मौजूदा खेल ढांचे वाले क्षेत्रों में भी सुविधाओं को बेहतर करने की योजना है।
इन प्रस्तावित कॉम्प्लेक्स में इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं शामिल होंगी। खास बात यह है कि खेल मैदानों के साथ हेलीपैड की व्यवस्था का भी प्रावधान बताया गया है। इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर एयर एंबुलेंस के लिए किया जा सकेगा।
कैबिनेट के फैसलों का दूसरा बड़ा हिस्सा यात्री परिवहन से जुड़ा है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत 25 सितंबर से 350 बसों के संचालन की शुरुआत प्रस्तावित है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के शामिल होने की जानकारी दी गई है।
140 विधानसभा क्षेत्रों में क्यों बनेंगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स?
मध्यप्रदेश में खेल अधोसंरचना पहले से कई जिलों में मौजूद है। खेल विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में स्टेडियम, इंडोर हॉल, सिंथेटिक ट्रैक और अन्य खेल सुविधाओं की सूची उपलब्ध है।
लेकिन कैबिनेट बैठक के बाद दी गई जानकारी के मुताबिक करीब 140 विधानसभा क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर का खेल ढांचा उपलब्ध नहीं है। सरकार अब ऐसे क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने की दिशा में काम करेगी।
इन परिसरों में इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की खेल सुविधाएं विकसित करने की योजना है। उपलब्ध रिपोर्टिंग में एक कॉम्प्लेक्स के लिए करीब सात करोड़ रुपये की लागत का उल्लेख किया गया है। पूरी योजना के लिए करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान की रिपोर्ट सामने आई है।
यहां एक जरूरी तथ्यात्मक सावधानी भी है। उपलब्ध रिपोर्टों में कुल लागत को लेकर अलग-अलग आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, इसलिए इसे फिलहाल एक अंतिम स्वीकृत राशि के बजाय बैठक के बाद सामने आई योजना के संदर्भ में देखना उचित है।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बीच हेलीपैड क्यों?
इस योजना का सबसे अलग पहलू हेलीपैड है। सरकार की बताई योजना के अनुसार प्रस्तावित खेल परिसरों में हेलीपैड की व्यवस्था की जाएगी।
इसका उद्देश्य सिर्फ खेल गतिविधियों तक सीमित नहीं है। जरूरत पड़ने पर इन हेलीपैड का इस्तेमाल एयर एंबुलेंस के जरिए मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए किया जा सकेगा। यानी एक ही सार्वजनिक ढांचा खेल और आपातकालीन चिकित्सा जरूरत, दोनों में काम आ सकता है।
यह व्यवस्था खास तौर पर उन क्षेत्रों में उपयोगी हो सकती है जहां तत्काल एयर कनेक्टिविटी के लिए अलग हेलीपैड उपलब्ध नहीं है। हालांकि किसी विशेष विधानसभा क्षेत्र में निर्माण कब शुरू होगा और वहां सुविधा कब तक तैयार होगी, इसकी विस्तृत समयसीमा उपलब्ध जानकारी में स्पष्ट नहीं की गई है।
25 सितंबर से 350 बसों की शुरुआत
कैबिनेट बैठक में यात्री परिवहन को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत 25 सितंबर से 350 बसों के संचालन की शुरुआत की जाएगी।
इसकी शुरुआत भोपाल से होने की जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस कार्यक्रम में बसों को हरी झंडी दिखाएंगे, ऐसी जानकारी बैठक के बाद सामने आई रिपोर्टों में दी गई है।
इस मॉडल में सरकार द्वारा सीधे बसों की खरीद और संचालन करने के बजाय निजी बस ऑपरेटरों की भागीदारी का प्रावधान बताया गया है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार बसों की निगरानी और सेवा व्यवस्था को व्यवस्थित करने पर जोर रहेगा।
इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने की बात भी सामने आई है। योजना को आगे बढ़ाते हुए 2030-31 तक बसों की संख्या काफी बढ़ाने का लक्ष्य बताया गया है। अलग-अलग रिपोर्टों में अंतिम लक्ष्य को लेकर अलग आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, इसलिए इसे फिलहाल दीर्घकालिक योजना के रूप में देखना बेहतर है।
बिजली की बढ़ती जरूरत के लिए 2800 मेगावाट की योजना
कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की भविष्य की बिजली जरूरत को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक के बाद दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कुल 2800 मेगावाट थर्मल पावर की खरीद की दिशा में निर्णय लिया है। इसमें 1800 मेगावाट की नई आवश्यकता और 900 मेगावाट की पुरानी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
यह फैसला उस आकलन के संदर्भ में सामने आया है जिसमें राज्य की बिजली जरूरतों को लेकर अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता बताई गई थी। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में बिजली की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
बिजली की बढ़ती जरूरत के लिए 2800 मेगावाट की योजना
कैबिनेट बैठक में मध्यप्रदेश की भविष्य की बिजली जरूरत को लेकर भी फैसला लिया गया। बैठक के बाद दी गई जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए कुल 2800 मेगावाट थर्मल पावर की खरीद की दिशा में निर्णय लिया है। इसमें 1800 मेगावाट की नई आवश्यकता और 900 मेगावाट की पुरानी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है।
यह फैसला उस आकलन के संदर्भ में सामने आया है जिसमें राज्य की बिजली जरूरतों को लेकर अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता बताई गई थी। इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में बिजली की मांग के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' गायन के साथ आज मंत्रालय में कैबिनेट बैठक प्रारंभ हुई।#CabinetMP pic.twitter.com/7mLGAm7p0M
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 22, 2026
सिंगरौली और रतलाम में एयर कनेक्टिविटी पर जोर
कैबिनेट से जुड़ी जानकारी में सिंगरौली और रतलाम के औद्योगिक क्षेत्रों की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की बात भी सामने आई है।यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि उपलब्ध जानकारी के अनुसार इन दोनों जगहों को तत्काल एयरपोर्ट की मंजूरी मिलने की बात नहीं कही गई है। फिलहाल केंद्र को प्रस्ताव भेजने की जानकारी है।सिंगरौली और रतलाम जैसे औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एयर कनेक्टिविटी का मुद्दा निवेश और आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रस्ताव और वास्तविक एयरपोर्ट निर्माण के बीच आगे की स्वीकृतियां और प्रक्रियाएं भी जरूरी होंगी।
इंदौर डेंटल कॉलेज में बढ़ेंगी सीटें
मेडिकल शिक्षा से जुड़ा एक फैसला इंदौर के डेंटल कॉलेज को लेकर है।उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीडीएस की सीटों को 63 से बढ़ाकर 100 करने और पीजी सीटों को 35 से बढ़ाकर 44 करने की योजना बताई गई है।
इसका सीधा असर डेंटल शिक्षा में उपलब्ध सीटों पर पड़ेगा। हालांकि सीटों में वास्तविक वृद्धि संबंधित नियामकीय और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही प्रभावी होगी।
9061 करोड़ रुपये के कार्यों की निरंतरता
कैबिनेट बैठक में विभिन्न योजनाओं से जुड़े करीब 9061 करोड़ रुपये के कार्यों की निरंतरता को मंजूरी दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इसका अर्थ यह है कि अलग-अलग विभागों की जारी योजनाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक निरंतरता दी गई है।
MP Cabinet Decisions: एक नजर में बड़े फैसले
सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विस्तार की योजना।
करीब 140 विधानसभा क्षेत्रों में नए मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स विकसित करने पर फोकस।
इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं के साथ हेलीपैड का प्रावधान।
25 सितंबर से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत 350 बसों की शुरुआत।
निजी ऑपरेटरों की भागीदारी और इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता।
भविष्य की जरूरत को देखते हुए 2800 मेगावाट थर्मल पावर की खरीद की योजना।
सिंगरौली और रतलाम की हवाई पट्टियों को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव।
इंदौर डेंटल कॉलेज में यूजी और पीजी सीटों में बढ़ोतरी।
विभिन्न योजनाओं से जुड़े 9061 करोड़ रुपये के कार्यों की निरंतरता।