MP Government Employee Verification Drive 2026: मध्य प्रदेश के
हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट है। राज्य के वित्त विभाग ने कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले लगभग 38 हजार कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों और वेतन निर्धारण की व्यापक जांच शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिनके वेतन और पदोन्नति से जुड़े मामले लंबे समय से लंबित हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों को नियमानुसार मिलने वाले लाभ समय पर प्राप्त हों और यदि किसी मामले में नियमों के विरुद्ध वित्तीय लाभ दिए गए हों तो उनकी पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके। वित्त विभाग ने इसके लिए छह माह का विशेष अभियान शुरू करने को कहा है।
क्यों शुरू किया गया यह विशेष अभियान?
राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में वर्षों से वेतन निर्धारण, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, सेवा पुस्तिका में त्रुटियां और सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े अनेक मामले लंबित बताए जाते रहे हैं। कई कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य वित्तीय लाभों के भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके सेवा रिकॉर्ड समय पर अपडेट नहीं किए जाते।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए वित्त विभाग ने विभागवार समीक्षा अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक कर्मचारी के पूरे सेवाकाल का रिकॉर्ड जांचें और आवश्यक सुधार करें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का वित्तीय या प्रशासनिक विवाद उत्पन्न न हो।
किन विभागों के कर्मचारी आएंगे जांच के दायरे में?
वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित विभागों में लोक निर्माण विभाग (PWD), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHED), जल संसाधन विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग शामिल हैं। इन विभागों में कार्यरत कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं, वेतन निर्धारण आदेशों, पदोन्नति संबंधी अभिलेखों और वित्तीय लाभों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इन विभागों में कर्मचारियों की संख्या अधिक होने के कारण पुराने रिकॉर्ड और लंबित प्रकरणों की संख्या भी अपेक्षाकृत ज्यादा है।
सेवा पुस्तिकाओं की होगी दोबारा जांच
विशेष अभियान के तहत आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का पुनः परीक्षण करें। यदि रिकॉर्ड में किसी प्रकार की त्रुटि, विसंगति या अधूरी जानकारी मिलती है तो उसका तत्काल सुधार किया जाए। जरूरत पड़ने पर पूर्व स्वीकृतियों और आदेशों का पुनः सत्यापन भी किया जाएगा। इससे उन मामलों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी जिनमें वर्षों पहले हुए वेतन निर्धारण या पदोन्नति आदेशों को लेकर विवाद बने हुए हैं।
रिटायरमेंट से पहले रिकॉर्ड अपडेट करने पर जोर
विशेषज्ञों के अनुसार सरकारी सेवा में सबसे बड़ी प्रशासनिक चुनौतियों में से एक यह होती है कि कई कर्मचारियों के रिकॉर्ड सेवानिवृत्ति के समय तक पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होते। इसका सीधा असर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि रिकॉर्ड की समय रहते जांच और सुधार होने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अनावश्यक कार्यालयी प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा।
छह महीने में लंबित मामलों का निपटारा
वित्त विभाग ने स्पष्ट समयसीमा तय करते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे अगले छह महीनों के भीतर लंबित सेवा अभिलेख, वेतन निर्धारण और वित्तीय लाभों से जुड़े मामलों का निपटारा करें। इसके लिए विभागवार निगरानी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। अधिकारियों को नियमित प्रगति रिपोर्ट वित्त विभाग को भेजनी होगी ताकि अभियान की वास्तविक स्थिति पर नजर रखी जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह केवल रिकॉर्ड सत्यापन अभियान नहीं है, बल्कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाने की जवाबदेही आधारित प्रक्रिया भी है।
नियमों के विरुद्ध लाभ मिलने पर क्या होगा?
अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यदि जांच के दौरान किसी कर्मचारी को नियमों के विरुद्ध वेतन, पदोन्नति लाभ, समयमान वेतनमान या अन्य वित्तीय लाभ दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं, तो मामले की नियमानुसार समीक्षा की जाएगी। ऐसे मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा सकती है। हालांकि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य त्रुटियों का सुधार और रिकॉर्ड का सत्यापन बताया जा रहा है, न कि कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना।
अधिकारियों की जवाबदेही भी होगी तय
वित्त विभाग ने अपने निर्देशों में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती या लंबित मामलों का समाधान नहीं होता, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे संकेत मिलता है कि सरकार इस अभियान को केवल औपचारिक प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम के रूप में लागू करना चाहती है।
