MP News : मुख्यमंत्री मोहन यादव देंगे 50 लाख परिवारों को बड़ा तोहफा जानिए क्या है पूरा मामला

MP News : मध्य प्रदेश में लंबे समय से आवासीय पट्टे मिलने के बावजूद जिन परिवारों को जमीन का पूरा कानूनी लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार अब ऐसे 50 लाख से अधिक हितग्राहियों के आवासीय पट्टों की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने जा रही है। इसके लिए विशेष अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इस अवधि में पात्र लोगों को रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध कराकर उनके जमीन संबंधी अधिकारों को रिकॉर्ड में मजबूत किया जाए।

यह पहल स्वामित्व योजना से जुड़े उन हितग्राहियों के लिए खास महत्व रखती है, जिनके पास आवासीय जमीन का पट्टा तो है, लेकिन उसका पंजीयन नहीं होने के कारण वह दस्तावेज संपत्ति के तौर पर पूरी तरह उपयोगी नहीं हो पा रहा था।

कब से शुरू होगा अभियान

यह काम 17 सितंबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया को तीन चरणों में बांटा गया है, ताकि हर जिले में व्यवस्थित तरीके से काम हो सके। अभियान पूरा होने के बाद 50 लाख लाभार्थियों को रजिस्ट्री की प्रति उनके हाथ में सौंपी जाएगी। यही कागज उन्हें उनकी जमीन का कानूनी मालिक साबित करेगा।

अब तक पट्टा था, पर काम का नहीं था

स्वामित्व योजना के तहत इन परिवारों को पहले ही आवासीय पट्टे दे दिए गए थे। लेकिन एक बड़ी अड़चन बनी हुई थी। ये पट्टे अब तक पंजीकृत नहीं थे। इस वजह से न तो इन्हें संपत्ति के तौर पर गिना जाता था और न ही इनके आधार पर बैंक से लोन मिल पाता था। रजिस्ट्री होते ही यह स्थिति बदल जाएगी। पट्टा अब कानूनी संपत्ति का दर्जा पाएगा और लोगों के लिए बैंक से कर्ज लेने का रास्ता भी खुल जाएगा।

तहसीलदारों को दी गई रजिस्ट्रार जैसी ताकत

एक महीने में इतना बड़ा काम पूरा करना आसान नहीं है। सिर्फ पंजीयन कार्यालयों के भरोसे यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए सरकार ने 3771 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षकों को रजिस्ट्री करने का अधिकार सौंप दिया है। इनके साथ 16 हजार 444 पटवारियों को भी इस काम में लगाया गया है।

ग्रामीण आबादी में पट्टे की जमीन पर रह रहे 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व प्रदान कर निःशुल्क रजिस्ट्री देने के लिए 17 सितंबर से प्रारंभ होने वाले अभियान को लेकर आज कलेक्टर्स एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअली बैठक की।

बैठक में इस अभियान को लेकर बनाई गई रणनीति पर… pic.twitter.com/6G6lEfebYd

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) September 10, 2026

मोदी के 25 साल पूरे होने पर खास पहल

यह पूरी कवायद पीएम नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 साल पूरे होने के मौके से जुड़ी है। मोहन सरकार इसी अवसर पर सेवा संकल्प अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत गरीब परिवारों को उनके आवासीय पट्टों की मुफ्त रजिस्ट्री कराने का लक्ष्य रखा गया है।

मुरैना कलेक्टर से हुई सख्ती

गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। यह इस विषय पर दिन की दूसरी वीसी थी।
इस दौरान सीएम ने सभी कलेक्टरों से रजिस्ट्री की तैयारियों को लेकर फीडबैक लिया। समीक्षा के दौरान मुरैना कलेक्टर की तैयारियों पर सीएम ने नाराजगी भी जताई और जल्द सुधार के निर्देश दिए।

स्वामित्व योजना  क्या

SVAMITVA यानी Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्र में संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार करना और संपत्ति मालिकों को कानूनी अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। केंद्र के अनुसार, योजना में ड्रोन तकनीक से आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मैपिंग करके ग्रामीण परिवारों को प्रॉपर्टी कार्ड/स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।