MP Cabinet Meeting : मध्य प्रदेश की मोहन यादव
सरकार ने आज राज्य के किसानों और आम जनता के हित में कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं। बुधवार, 22 अप्रैल 2026 को भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास करना और समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। बैठक के बाद राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने मीडिया को जानकारी दी कि सरकार ने सबसे बड़ा फैसला किसानों की जमीन के मुआवजे को लेकर किया है, जिससे अब सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन देने वाले किसानों को पहले के मुकाबले दोगुना फायदा होगा।
किसानों को अब मिलेगा जमीन का सही हक
कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों में सबसे चर्चा का विषय जमीन अधिग्रहण का मुआवजा रहा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने बताया कि अब तक प्रदेश में सरकारी कामों के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहित करने पर उन्हें जो मुआवजा मिलता था, उसे अब सीधे तौर पर दोगुना कर दिया गया है। यानी अब किसानों को उनकी जमीन के बदले 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, जो पहले केवल 2 गुना था। सरकार ने पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के निर्धारण के लिए 'फैक्टर 2' को लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे किसानों को उनके हक की पूरी कीमत मिल सकेगी।
सिंचाई और बुनियादी ढांचे के लिए खुला खजाना
खेती-किसानी को मजबूती देने के लिए सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं पर भी बड़ा निवेश करने का मन बनाया है। कैबिनेट ने प्रदेश की 100 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लक्ष्य के साथ नई सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें विशेष रूप से इंदौर संभाग के लिए 157 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। https://twitter.com/JansamparkMP/status/2046833041700708803 इस प्रोजेक्ट से करीब 10 हजार हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझेगी और इंदौर के 135 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत भवन निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की गई है, जिससे प्रदेश की अधोसंरचना को नया रूप मिलेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस
छात्रों के भविष्य और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने कक्षा 6 और 9 के विद्यार्थियों को स्कूल आने-जाने की सुविधा देने के लिए निशुल्क साइकिल वितरण योजना को विस्तार देने का फैसला किया है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में 'सीएम केयर योजना' को मंजूरी दी गई है। https://twitter.com/DrMohanYadav51/status/2046826950350807372 एक मानवीय पहल करते हुए सरकार ने यह भी तय किया है कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को अब खाने-पीने की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए 'नॉन प्रॉफिट नॉन लॉस' संस्थाओं के सहयोग से तीमारदारों के लिए भोजन की किफ़ायती व्यवस्था की जाएगी।
