MPPSC 2023 Selected Candidates List : मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रदेश को 34 नए डिप्टी कलेक्टर सौंप दिए हैं। यह नियुक्तियां हाल ही में घोषित हुए राज्य सेवा परीक्षा के परिणामों के आधार पर की गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे इन अभ्यर्थियों के सालों के कड़े परिश्रम को अब एक नई पहचान मिली है। ये नए अधिकारी जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए प्रदेश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे।
प्रशासनिक बेड़े में नए अधिकारियों की एंट्री
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 और 2024 के नतीजों को ध्यान में रखते हुए चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कुल 34 नाम शामिल हैं जिन्हें उप जिलाध्यक्ष यानी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि इन नियुक्तियों में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे मुरैना, इंदौर, सागर, उज्जैन और जबलपुर के प्रतिभावान युवाओं ने अपनी जगह बनाई है। शासन के इस कदम से राज्य के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूती मिलेगी।
दो अलग-अलग चयन सूचियों से हुई नियुक्तियां
इन 34 अधिकारियों का चयन दो अलग-अलग वर्षों की परीक्षा सूचियों से हुआ है। पहली सूची राज्य सेवा परीक्षा 2023 की मुख्य लिस्ट से है, जिसमें अजीत कुमार मिश्रा, मुकेश चौहान, संजय तिवारी, लोकेश सिंह, योगेश गुर्जर, विकास अग्रवाल और आशीष जैन जैसे 23 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं, दूसरी सूची 2024 के चयनित अभ्यर्थियों की है, जिसमें देवांशु शिखरे, ऋषभ अवस्थी, शुभम, हरिता दवे और रुचि जाट सहित 11 अन्य प्रतिभाशाली अधिकारियों को शामिल किया गया है। ये सभी उम्मीदवार अब आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा का हिस्सा बन चुके हैं।
ट्रेनिंग और जॉइनिंग का यह रहेगा शेड्यूल
नियुक्ति पत्र जारी होने के साथ ही इन अधिकारियों के लिए आगे का रास्ता भी तय कर दिया गया है। सभी नवनियुक्त डिप्टी कलेक्टरों को 6 फरवरी 2026 तक अपनी जॉइनिंग देनी होगी। इसके बाद इनकी विधिवत ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। शासन के निर्देशानुसार, 9 फरवरी 2026 से भोपाल स्थित मशहूर आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में 123वां संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी अधिकारियों को इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए 8 फरवरी की शाम तक अकादमी में रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया है।
सैलरी और परिवीक्षा अवधि की शर्तें
इन अधिकारियों की नियुक्ति फिलहाल अस्थायी और प्रावधिक आधार पर की गई है। ज्वाइन करने के बाद ये सभी अधिकारी दो साल की परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे। इस दौरान उनके काम करने के तरीके और आचरण की बारीकी से निगरानी की जाएगी। अगर किसी अधिकारी का चरित्र सत्यापन संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो शासन के पास उनकी नियुक्ति रद्द करने का अधिकार होगा। आर्थिक लाभ की बात करें तो इन अधिकारियों को पे-मैट्रिक्स लेवल 12 के अनुसार वेतन दिया जाएगा, जिसमें 15600-39100 का वेतनमान और 5400 का ग्रेड पे शामिल है।
