लोकायुक्त FIR के साए में नई जिम्मेदारी: पूर्व DEO एस.बी. सिंह की नियुक्ति पर फिर उठे सवाल

Singrauli News : सिंगरौली मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ा एक पुराना और चर्चित मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। करोड़ों रुपये की कथित वित्तीय अनियमितताओं और लोकायुक्त जांच से जुड़े मामले में नाम आने के बाद चर्चा में रहे सिंगरौली के पूर्व प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) एस.बी. सिंह को शहडोल संभाग में सहायक संचालक का प्रभार सौंप दिया गया है। इस प्रशासनिक फैसले के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग से लेकर प्रशासनिक गलियारों तक बहस तेज हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जिस अधिकारी के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हो, उसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपना क्या उचित प्रशासनिक कदम माना जा सकता है?

पुराने मामले ने फिर खींचा ध्यान

सिंगरौली शिक्षा विभाग का मामला पहले भी लंबे समय तक प्रदेश स्तर पर चर्चा का विषय बना रहा था। आरोप थे कि विभाग में विभिन्न योजनाओं, खरीद प्रक्रियाओं और वित्तीय लेन-देन से जुड़े मामलों में करोड़ों रुपये की अनियमितताएं हुईं। शिकायतों के बाद मामले की जांच शुरू हुई और बाद में लोकायुक्त संगठन ने एफआईआर दर्ज की। उस समय यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा में रहा। जांच की गंभीरता को देखते हुए माना जा रहा था कि संबंधित अधिकारियों की भूमिका सीमित रखी जा सकती है, लेकिन हालिया नियुक्ति ने पूरे घटनाक्रम को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

नई जिम्मेदारी, नए सवाल

एस.बी. सिंह को शहडोल संभाग में सहायक संचालक का प्रभार दिए जाने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि जब किसी मामले की जांच जारी हो और आरोपों की जांच अभी पूरी न हुई हो, तब ऐसी नियुक्तियां शासन की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े कर सकती हैं। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा भी है कि ऐसे फैसलों से आम लोगों के बीच गलत संदेश जा सकता है। विशेष रूप से तब, जब भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में सख्ती की अपेक्षा की जाती है। हालांकि, कुछ अधिकारी और जानकार इसे सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान रहे हैं। उनका तर्क है कि विभागीय जरूरतों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत अधिकारियों को जिम्मेदारियां दी जाती हैं और किसी भी व्यक्ति को केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता।