गाँव-गाँव तक पहुंची पक्की सड़कें: पीएम ग्राम सड़क योजना के 25 साल पूरे, मध्य प्रदेश को मिली ₹5,000 करोड़ से अधिक की नई सौगातें

Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Phase 4 : हाल ही में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करना और आदिवासी समाज के कल्याण को बढ़ावा देना था। इस मौके पर केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से मध्य प्रदेश को ₹5,000 करोड़ से अधिक की नई विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी गई, जिससे ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।

विकास की नई इबारत: केवल रास्ता नहीं, तरक्की की रेखा हैं सड़कें

कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 25 वर्षों की शानदार विकास यात्रा पर बनी एक लघु फिल्म दिखाई गई। इस फिल्म के जरिए दर्शकों को दिखाया गया कि कैसे पक्की सड़कों ने सुदूर गांवों की सूरत बदल दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि गांवों में बनने वाली सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह विकास की असली रेखा होती है। जब किसी गांव में पक्की सड़क पहुंचती है, तो उसके साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और रोजगार की तमाम बुनियादी सुविधाएं भी अपने आप पहुंच जाती हैं। पहले के समय में बारिश के दिनों में कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता था और लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज ग्रामीण अधोसंरचना को लगातार मजबूत कर इस समस्या को जड़ से खत्म किया जा रहा है।

सड़क निर्माण में अव्वल रहा मध्य प्रदेश, मिले तीन बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश भर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को इस रजत जयंती समारोह में सम्मानित किया गया। सड़क निर्माण की कुल लंबाई, ग्रामीण बसाहटों को जोड़ने, नई तकनीक के इस्तेमाल, और सड़कों के बेहतर रख-रखाव जैसी पांच प्रमुख श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए। मध्य प्रदेश ने अपनी बेहतरीन कार्यप्रणाली के दम पर इस समारोह में तीन बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। सबसे अधिक लंबाई वाली सड़क निर्माण की श्रेणी में मध्य प्रदेश को देश में पहला स्थान मिला है। प्रदेश में अब तक 90 हजार 150 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा, सड़कों के बेहतर रख-रखाव और गारंटी अवधि के बाद उनकी अच्छी देखरेख के मामले में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा। वहीं, ग्रामीण बसाहटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने की श्रेणी में बिहार को पहला और मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ।

योजनाओं का वित्तीय गणित: मध्य प्रदेश को मिला भारी बजट

इस राज्य स्तरीय समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के स्वीकृति आदेश सौंपे। सरकार ने ग्रामीण विकास और किसानों के कल्याण के लिए बड़े वित्तीय आवंटन की घोषणा की है।

आदिवासी क्षेत्रों और किसानों को सीधे मिलेगा लाभ

पीएम जन-मन योजना के तहत स्वीकृत सड़कों से सुदूर और आदिवासी बहुल इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। खासकर बारिश के मौसम में होने वाली दिक्कतों से इन इलाकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही, किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा मूंग और सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदने का स्वीकृति पत्र भी मुख्यमंत्री को सौंपा। इस फैसले से प्रदेश के किसानों को अपनी उपज का सही दाम मिलेगा और बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। https://twitter.com/CMMadhyaPradesh/status/2053491937647509836 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ठीक 25 वर्ष पहले जिस ग्रामीण सड़क योजना की नींव रखी थी, उसे आज नई गति दी जा रही है। किसानों को अब अपनी फसल मंडियों तक ले जाने में आसानी हो रही है, जिससे उनके व्यापार और आमदनी में सुधार देखने को मिल रहा है।

लखपति दीदी योजना से महिलाओं को मिल रही नई आर्थिक ताकत

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने गांवों और शहरों की दूरी को पाट दिया है, जिससे महिलाओं के लिए भी स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने देश में तीन करोड़ महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का अपना शुरुआती लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर सीधे छह करोड़ करने की तैयारी चल रही है। पिछले केवल एक वर्ष के भीतर ही दो करोड़ महिलाओं को इस योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।