Rule Change 1st June 2026 : 1 जून 2026 से देशभर में
कई वित्तीय और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो सकते हैं। तेल कंपनियां LPG और CNG-PNG के नए दाम जारी करेंगी, जबकि NPCI की ओर से UPI ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए नया सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके साथ PAN कार्ड नियमों में बदलाव, रेलवे रूट डायवर्जन, ATM ट्रांजैक्शन फीस और FD ब्याज दरों में संभावित बदलाव भी लोगों की दैनिक जिंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। सरकार और रेगुलेटरी एजेंसियों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, डिजिटल सुरक्षा मजबूत करना और सिस्टम को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव, अब दिखेगा असली नाम
डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI फ्रॉड रोकने के लिए नया नियम लागू करने की तैयारी की है। नए सिस्टम के तहत पैसे भेजने से पहले केवल बैंक में रजिस्टर्ड असली beneficiary का नाम दिखाई देगा। अब तक कई मामलों में QR कोड, मोबाइल नंबर या user-defined नाम दिखने की वजह से लोग फर्जी खातों में पैसे भेज देते थे। नए बदलाव के बाद यूजर्स को भुगतान से पहले सही व्यक्ति या व्यापारी की पहचान करने में आसानी होगी। डिजिटल बैंकिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में कमी आ सकती है। भारत में UPI ट्रांजैक्शन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे हैं और इसी कारण सुरक्षा को लेकर रेगुलेटर्स अधिक सख्ती बरत रहे हैं।
LPG सिलेंडर के दाम फिर बदल सकते हैं
हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर के नए दाम जारी करती हैं। मई 2026 में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली समेत कई शहरों में इसका असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारियों पर साफ दिखाई दिया। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में पिछले महीने कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन जून में अंतरराष्ट्रीय क्रूड ऑयल कीमतों और डॉलर विनिमय दर के आधार पर नए रेट तय किए जा सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यदि कमर्शियल सिलेंडर महंगे रहते हैं तो बाहर खाना और फूड सर्विस से जुड़े खर्च भी बढ़ सकते हैं।
रेलवे ने कई ट्रेनों के रूट बदले, यात्रा से पहले स्टेटस जरूर चेक करें
भारतीय रेलवे जून 2026 में कई रूट्स पर ट्रैक अपग्रेड और नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य करने जा रहा है। इसके चलते करीब 77 ट्रेनों को रद्द करने और कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट करने का फैसला लिया गया है। इसका असर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे राज्यों में यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर चेक करें। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के तहत पिछले कुछ वर्षों में ट्रैक मॉडर्नाइजेशन और सिग्नलिंग सिस्टम पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे भविष्य में ट्रेनों की स्पीड और सुरक्षा दोनों बेहतर होने की उम्मीद है।
PAN कार्ड नियमों में राहत भी, सख्ती भी
इनकम टैक्स से जुड़े नए नियमों के तहत PAN कार्ड के इस्तेमाल में कुछ बदलाव किए गए हैं। अब कुछ ट्रांजैक्शन में PAN देना जरूरी नहीं रहेगा, जबकि हाई-वैल्यू डील्स पर निगरानी और कड़ी होगी। पहले एक दिन में ₹50,000 से ज्यादा कैश जमा करने पर PAN देना अनिवार्य था। नए नियमों में इस शर्त को हटाया गया है। वहीं प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री में PAN की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई है। हालांकि सरकार ने कुछ मामलों में नियम और सख्त किए हैं। अब ₹45 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील, गिफ्ट डीड और Joint Development Agreement में PAN अनिवार्य होगा। इसके अलावा सालभर में ₹10 लाख से ज्यादा नकद निकासी पर रिपोर्टिंग नियम लागू रहेंगे। पुराने Form 60 की जगह नया Form 97 भी लागू किया गया है। इसका इस्तेमाल उन लोगों को करना होगा जिनके पास PAN नहीं है।
सोलर सेक्टर में नया ALMM नियम लागू
1 जून 2026 से सोलर सेक्टर में ALMM यानी Approved List of Models and Manufacturers नियमों को लेकर बड़ा बदलाव लागू होगा। सरकार ने साफ किया है कि सब्सिडी और नेट-मीटरिंग वाले प्रोजेक्ट्स में अब केवल उन्हीं सोलर मॉड्यूल और सेल का इस्तेमाल किया जा सकेगा जो सरकारी अनुमोदित सूची में शामिल हैं। ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और निम्न गुणवत्ता वाले आयातित पैनलों पर निर्भरता कम हो सकती है। हालांकि शुरुआती दौर में सोलर पैनल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत सरकार 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य पर काम कर रही है और इसी रणनीति के तहत घरेलू उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है।
ATM चार्ज और FD ब्याज दरों में भी बदलाव संभव
बैंकिंग सेक्टर में भी जून की शुरुआत के साथ कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ बैंकों ने ATM ट्रांजैक्शन फीस, फ्री कैश विड्रॉल लिमिट और डेबिट कार्ड नियमों में संशोधन के संकेत दिए हैं। HDFC Bank पहले ही UPI ATM कैश निकासी को फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल कर चुका है, जबकि Punjab National Bank ने कुछ कार्ड्स पर दैनिक कैश निकासी सीमा घटाई थी। इसके अलावा बैंक FD ब्याज दरों की भी समीक्षा कर सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि RBI की मौद्रिक नीति, रेपो रेट और लिक्विडिटी स्थिति के आधार पर जून में कुछ बैंकों की FD दरों में बदलाव संभव है।
