MP Farmers News : मध्य प्रदेश के मेहनतकश किसानों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर सामने आ रही है। अगर आप भी प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसान हैं, तो यह खबर सीधे आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी है। राज्य की मोहन यादव सरकार ने किसानों की मेहनत का सही मोल देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 29 जनवरी को प्रदेश के लाखों किसानों के खातों में करोड़ों रुपये की राशि डिजिटल माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
विदिशा से मचेगी खुशियों की गूंज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आगामी 29 जनवरी को विदिशा जिले के शमशाबाद में आयोजित होने वाले एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे। इसी मंच से मुख्यमंत्री प्रदेश के 7.10 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में एक सिंगल क्लिक के जरिए 210 करोड़ रुपये की भावांतर राशि ट्रांसफर करेंगे। यह आयोजन केवल एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन किसानों के प्रति सम्मान है जिन्होंने मंडी में अपनी फसल बेचकर प्रदेश के अन्न भंडार को भरा है। सरकारी तंत्र ने इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली हैं और संबंधित जिलों के प्रशासन को भी इस बारे में सूचित कर दिया गया है।
क्या है यह सोयाबीन भावांतर योजना
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह पैसा किस बात का मिल रहा है। दरअसल, जब बाजार में सोयाबीन के दाम सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे गिर जाते हैं, तब किसानों को घाटा होता है। इसी घाटे की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार 'सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना' चलाती है। इसमें मंडी में बिकने वाली फसल के भाव और सरकार के मॉडल रेट के बीच के अंतर की राशि सीधे किसान के खाते में डाल दी जाती है। इस बार 15 जनवरी तक जिन किसानों ने अपनी उपज मंडियों में बेची थी, उन्हें इसका लाभ मिल रहा है।
अब तक 1300 करोड़ रुपये का हो चुका है भुगतान
मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में इस योजना को काफी गंभीरता से लागू कर रही है। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक अलग-अलग चरणों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार किसानों को लगभग 1300 करोड़ रुपये की राशि बांट चुकी है। इस बार जिन किसानों के खाते में पैसा आ रहा है, उन्होंने मंडियों में कुल 17 लाख मीट्रिक टन से अधिक सोयाबीन की बिक्री की है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि बाजार के उतार-चढ़ाव का सीधा असर किसान की जेब पर न पड़े और उसे उसकी फसल का वाजिब दाम मिल सके।
पारदर्शिता के लिए सीधा बैंक ट्रांसफर
इस पूरी प्रक्रिया की सबसे खास बात इसकी पारदर्शिता है। सरकार और किसान के बीच से बिचौलियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। भावांतर की राशि सीधे 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' यानी डीबीटी के माध्यम से किसान के उसी बैंक खाते में पहुंचती है जो आधार से लिंक होता है। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश खत्म हो जाती है और किसान को पूरा पैसा बिना किसी कटौती के मिल जाता है। विदिशा का यह कार्यक्रम किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आने वाला है, जो रबी सीजन की अगली तैयारियों में उनके काम आएगा। अगर आप भी उन किसानों में शामिल हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है? आप अपनी भुगतान स्थिति की जांच संबंधित विभाग के पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं।
