Latest Big News

Madhya Pradesh Cabinet Decisions : AI मिशन, महंगाई भत्ता बढ़ा, सिंचाई परियोजना को मंजूरी

तीन महीने चलेगा जल गंगा अभियान, पोषण आहार और शिक्षकों के मानदेय में भी बढ़ोतरी

Madhya Pradesh Cabinet Decisions | मध्यप्रदेश सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने दी। बैठक में जल संरक्षण से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, सिंचाई परियोजनाओं और सामाजिक योजनाओं से जुड़े निर्णय शामिल रहे। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में विकास कार्यों को गति देना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना और कमजोर वर्गों को राहत देना है।

तीन महीने चलेगा ‘जल गंगा अभियान’

कैबिनेट में जल संरक्षण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सरकार ने ‘जल गंगा अभियान’ को अगले तीन महीनों तक चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
इस पहल का उद्देश्य जल स्रोतों के संरक्षण, पुनर्जीवन और जनजागरूकता को बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

कृषि से आपदा प्रबंधन तक तकनीक का उपयोग

राज्य सरकार ने प्रशासन और विकास कार्यों में आधुनिक तकनीक को शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने ‘AI स्टेट मिशन’ शुरू करने का फैसला किया है। इस मिशन के तहत कृषि, स्वास्थ्य, पोषण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। इससे योजनाओं की निगरानी, डेटा विश्लेषण और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है।

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

ये खबर भी पढ़ें…
Plugin developed by ProSEOBlogger. Get free gpl themes.

रीवा की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट ने रीवा जिले की महाना सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 82 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। सरकार का मानना है कि यह परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी।

दिव्यांग संस्थाओं में अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना

दिव्यांगों के लिए संचालित शिक्षण संस्थानों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय में बड़ा इजाफा किया गया है। अब उन्हें 9,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और शिक्षण कार्य की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।

कुपोषित बच्चों को राहत

राज्य में कुपोषण से निपटने के लिए चल रही योजना में भी बदलाव किया गया है। अब कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार की राशि 8 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए प्रति दिन कर दी गई है। यह निर्णय बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है।

पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026’

सरकार ने पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए ‘शौर्य संकल्प प्रशिक्षण 2026’ शुरू करने का फैसला किया है।
इस योजना के तहत युवाओं को पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत

कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। सातवें वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 58 प्रतिशत हो जाएगा। वहीं छठवें वेतनमान के कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही पेंशनरों की महंगाई राहत में भी 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।

संतुलित विकास और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

कैबिनेट के इन फैसलों से साफ है कि राज्य सरकार जल संरक्षण, तकनीकी नवाचार, कृषि विकास, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर एक साथ काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि AI मिशन और सिंचाई परियोजनाओं जैसे कदम राज्य के दीर्घकालिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जबकि भत्ता और पोषण से जुड़े फैसले सीधे आम लोगों को राहत देंगे।

Alok Singh

मेरा नाम आलोक सिंह है मैं भगवान नरसिंह की नगरी नरसिंहपुर से हूं ।और पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में आया था ।मुझे पत्रकारिता मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का 20 वर्ष का अनुभव है खबरों को प्रमाणिकता के साथ लिखने के हुनर में माहिर हूं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *