जल्द बदल जाएगा आपके जिले का नक्शा थाना,तहसील की सीमाओं में भी होगा बदलाव

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Reorganisation) राज्य के जिला,संभाग,तहसील,ब्लाक का पुनर्गठन होने जा रहा है

Madhya Pradesh News:मध्य प्रदेश के जिलों की जल्द ही नई तस्वीर बदलने वाली है । जी हां बिल्कुल सही समझा आपने मध्य प्रदेश के हर एक जिले की अब नक्शा बहुत जल्द बदलने वाला है जिले के साथ-साथ तहसील ब्लाक और थाने की सीमाएं भी बदल जाएंगे ।

सरकार नई सिरे से प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन की तैयारी कर ली है जिसके चलते भौगोलिक और प्रशासनिक सुविधाओं को सुधारना है ताकि लोगों तक शासकीय सेवाएं अधिक सुविधाजना के हो सके ।

मध्य प्रदेश  का होगा पुनर्गठन

पुनर्गठन मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh Reorganisation) राज्य के जिला,संभाग,तहसील,ब्लाक का पुनर्गठन होने जा रहा है इसका उद्देश्य यह है कि पुरानी प्रशासनिक सीमाओं और मौजूद खामियों को दूर किया जा सके यह भी सुनिश्चित करना है कि लोग अपने ब्लॉक मुख्यालय तहसील तक बिना किसी लंबी दूरी के आसानी से पहुंच सके ।

पुनर्गठन से दूर होगी ये समस्या

आपको बता दें कि अभी तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं कई क्षेत्रों में और मुख्यालय में पहुंचने के लिए 100 से 100 किलोमीटर से अधिक दूर हैं इन समस्याओं को निपटने के लिए लोगों को निकटतम प्रशासनिक इकाई और भौगोलिक दृष्टि से नजदीक लाना है । इसे यूं समझिए सांची  का जिला मुख्यालय रायसेन है मगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो विदिशा जिला इसके नजदीक है ।

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इसके साथ ही बुधनी तहसील का मुख्यालय सीहोर है और अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो यह है नर्मदा पुरम जिले से लगा हुआ है ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों तहसील और ब्लॉक की है जिनका जिला मुख्यालय 100 किलोमीटर दूर से अधिक है मगर दूसरे जिले की सीमा बिल्कुल नजदीक है ।

अक्टूबर से शुरू होगी पुनर्गठन की प्रक्रिया

आपको बता दें कि अक्टूबर माह से इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है इसके लिए प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग का गठन भी किया जा चुका है । जिसमें प्रशासनिक और राजनीतिक अधिकारी भी शामिल हैं पुनर्गठन से उम्मीद है कि राज्य की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं का पुनर्गठन होगा ।

जिससे आम जनता को अधिक सुविधाजनक और आसानी से शासकीय सेवाएं मिल सकेंगे पुनर्गठन से जनता के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है ।

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जो वर्तमान समय में व्यवस्थाओं में आने वाली कठिनाइयों से जूझ रहे हैं । यह कदम न केवल प्रशासनिक सुधार की दशा में बल्कि हम लोगों के हित में भी होगा ।

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