4 दिन बाद आ रहा है मोदी सरकार का बजट, आम लोगो को मिल सकती है यह राहत ,जानिए

• यूनियन बजट की समय और तारीख
• बजट में इन पर किया जाएगा फोकस
• मोदी सरकार 3.0  के पहले बजट में SMEe

Union Budget 2025 : केंद्रीय बजट 2025 लोकसभा में 1 फरवरी को पेश होने वाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आठवीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएंगे। मोदी सरकार 3.0  के पहले बजट में SMEe,इंडस्ट्री स्टेकहोल्ड्स और टैक्स पेयर्स की बड़ी उम्मीद लगाई है। वहीं भारत में इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की जा सकती है। शिक्षा और डिफेंस के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया जा सकता है।

बैंक बाजार के अनुसार केंद्रीय बजट 2025 में तीन अहम सुधार किए जाने की जरूरत है। इसमें तीन फ़ीसदी आयकर सीमा को बढ़ाकर 18 लाख रुपया करना होगा।टैक्स स्लैब का पुनर्गठन किया जाएगा।

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कुल आय 30 प्रतिशत की स्टैंडर्ड कटौती को लागू किया जाएगा। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिल सकती। वहीं अर्थव्यवस्था को भी भारी बढ़ावा मिलेगा।

यूनियन बजट की समय और तारीख

लोकसभा में 1 फरवरी 2025 को 11:00 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र का पूर्ण बजट पेश करने वाली है।जिसके लिए तैयारी की जा रही है। इसकी समय और तारीख की पुष्टि की जा चुकी है। देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए केंद्रीय बजट 2025 में बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं।

बजट में इन पर किया जाएगा फोकस

1. बजट में निर्मला सीतारमण इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बड़ी घोषणा करने वाली है सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बजट में ग्रीन ब्रांड जारी करने का ऐलान कर सकती है।
2. बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को एक लाख रुपया तक बढ़ाया जाएगा जिससे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
3. किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाली लोन राशि की लिमिट बढ़ाई जाने की उम्मीद लगाई जा रही है लिमिट को साढे तीन लाख से बढ़कर 5 लख रुपए किया जा सकता है।
4. उद्योग विशेषज्ञों से उम्मीद है कि एनपीएस में कर कटौती की सीमा बढ़ाई जाएगी निकासी के नियम आसान किए जाएंगे इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रति लोगों की दिलचस्पी को बढ़ाया जा सकता है।
5. टिकट ब्याज में 7 से 8 फ़ीसदी बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है इसी तरह रक्षा क्षेत्र में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी की जा सकती है लगभग 9 लाख करोड रुपए तक पहुंच सकता है।
6. स्वास्थ्य बीमा और पेंशन में टैक्स छूट की मांग है।ऐसे में केंद्र सरकार इस पर विचार कर सकती है।
7. चार्टर्ड अकाउंट्स संस्थान ने मांग की है कि शादीशुदा जोड़ों को संयुक्त टैक्स फाइलिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई देशों में ये सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

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