मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय ने अतिथि शिक्षकों के लिए जारी किए निर्देश

MP Atithi Shikshak: आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यहां मध्य प्रदेश की सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को लेकर के आप यहां सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है।

जी हां बताया जा रहा है कि लोक शिक्षण संचनालय ने मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यहां दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

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उनके आदेशों के मुताबिक अगर किसी विद्यालय में एक ही विषय के लिए एक से ज्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत है तो अब यह रिक्त पद केवल एक है तो अतिरिक्त शिक्षक को हटा दिया जाएगा।

जानिए हटाने की वजह

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह लोग शिक्षण संचनालय ने यहां आदेश जारी करते हुए इसके हटाने की वजह भी बता दिए जिसमें स्पष्ट कर दिया है।

कि स्कूलों में रिक्त पदों के कारण शैक्षिक समस्याओं को दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाती थी और यह अब नवीन शिक्षक भर्ती के बाद में शिक्षकों की पद स्थापना भी हो चुकी है।

इसके अतिरिक्त कई रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों को भी नियुक्त कर दिया गया है जिसके वजह से जहां स्वीकृत पद के मुकाबले रिक्त स्थान नहीं बचे हुए हैं वहां कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाने का फैसला कर लिया गया है।

जाएगी अतिथियों के हाथ से नौकरी

स्कोरकार्ड के आधार

आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर एक ही विषय में दो शिक्षक कार्यरत है और दोनों पिछले वर्ष सही नियुक्त हुए थे।

तो इसमें स्कोर कार्ड में कम अंक आने वाली शिक्षक को हटा दिया जाएगा।

पुराने और नए शिक्षकों के बीच चयन

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर एक ही विषय में एक शिक्षक पिछले वर्षों से कार्यरत है और दूसरा इस वर्ष नियुक्त हुआ है तो इस वर्ष के नियुक्ति शिक्षक को रिलीव किया जाएगा ।

इस वर्ष के दोनों शिक्षक के बीच चयन

आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि अगर एक ही विषय के दोनों शिक्षक इस साल ही नियुक्त हुए हैं तो इसमें इसको कार्ड के आधार पर कम अंक वाले शिक्षक को हटा दिया जाएगा।

जाने रिलीव करने का उद्देश्य

आपको यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखना और सामान पद स्थापना सुनिश्चित करना है।

जिसमें सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक को और विद्यालयों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए यह फैसले को लिया गया।

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Shailendra

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