MP Cabinet Decisions : मोहन यादव कैबिनेट के बड़े फैसले,शिक्षा, परिवहन और किसानों के लिए नए बदलाव
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा से लेकर सीएम राइज स्कूल का नाम बदलने तक कई अहम फैसले लिए गए। जानिए कैसे बदलने वाली है आपकी ज़िंदगी।
- अब “सीएम राइज स्कूल” का नया नाम होगा “संदीपनि स्कूल
- मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत नई बसें चलेंगी, लेकिन सरकार नहीं खरीदेगी बसें
- किसानों के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया, अब मिलेगा ₹2,600 प्रति क्विंटल
MP Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए “मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा” शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य सरकार खुद बसें नहीं खरीदेगी, बल्कि PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत निजी ऑपरेटर्स से बसें चलवाई जाएंगी।
🚍 बसों का संचालन एक होल्डिंग कंपनी करेगी
🚍 आईटी सिस्टम लागू कर टिकट चोरी पर रोक लगेगी
🚍 कार्गो सेवा भी शुरू करने की योजना
इस योजना से यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, और सरकार पर अतिरिक्त खर्च का बोझ भी नहीं पड़ेगा।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव: “सीएम राइज स्कूल” अब “संदीपनि स्कूल”
राज्य के सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर अब “संदीपनि स्कूल” रखा गया है।
🏫 स्कूल डिज़ाइन में भगवान श्रीकृष्ण की छवि जोड़ी जाएगी
📚 85 लाख छात्रों को अप्रैल में निःशुल्क किताबें मिलेंगी
सरकार का मानना है कि यह बदलाव गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देगाऔर छात्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने में मदद करेगा।
किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है
🌾 गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2,600 प्रति क्विंटल तय
🌾 अब तक 14.76 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया
🌾 पहले ही 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है
इसके अलावा, प्रभारी मंत्रियों को गेहूं खरीदी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि खरीद प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
महिलाओं के लिए बड़ा कदम
सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है।
👩💼 5,000 महिलाओं को हॉस्टल सुविधा दी जाएगी
🏢 इस योजना के लिए केंद्र सरकार से 224 करोड़ रुपये मिले
यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और उनके लिए सुरक्षित आवास की सुविधा सुनिश्चित करेगा।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी https://t.co/BaTyslM5mO
— Jansampark MP (@JansamparkMP) April 1, 2025
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
सरकारी कर्मचारियों के लिए अब 7वें वेतनमान के अनुसार भत्ते लागू किए जाएंगे।
📌 पहले 6वें वेतनमान के आधार पर भत्ते मिलते थे
📌 इस बदलाव से सरकार पर ₹1,500 करोड़ का वित्तीय भार पड़ेगा
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
✅ जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा
✅ 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा
क्या ये बदलाव जनता के लिए फायदेमंद होंगे?
कैबिनेट के ये फैसले शिक्षा, परिवहन, कृषि और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हैं, जो सीधे तौर पर लाखों लोगों को प्रभावित करेंगे। अब देखना यह होगा कि ये योजनाएं ज़मीन पर कितनी प्रभावी साबित होती हैं।
