MP Cabinet Meeting 2025 : नए साल की पहली कैबिनेट बैठक,नई योजनाओ से युवाओ और किसानों का होगा बड़ा फायदा
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी, जिनमें खासतौर पर युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, तकनीकी शिक्षा और किसानों के लिए बड़े निर्णय शामिल थे।
- युवाओं के लिए एक नई दिशा
- किसानों के लिए नई पहल
- दुग्ध संकलन का दायरा बढ़ाना
- एससी और एसटी युवाओं के लिए कोचिंग की सुविधा
- पशुधन खरीद के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन
MP Cabinet Meeting 2025 की शुरुआत में मध्यप्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। इस बैठक में राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी, जिनमें खासतौर पर युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, तकनीकी शिक्षा और किसानों के लिए बड़े निर्णय शामिल थे।
युवाओं के लिए एक नई दिशा
भारत, दुनिया का सबसे युवा देश, जिसकी 27 प्रतिशत आबादी युवा है, अब अपने युवाओं को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। मध्यप्रदेश सरकार ने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह मिशन युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, खेल, और युवा कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होगा।
इस मिशन के तहत सभी विभागों के सदस्य मिलकर कार्य करेंगे, ताकि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके और वे अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। यह मिशन न केवल उन्हें रोजगार प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें उन क्षेत्रों में भी प्रशिक्षित करेगा जिनमें वे अपनी रुचि और कौशल के अनुसार काम कर सकेंगे।
किसानों के लिए नई पहल
मध्यप्रदेश में कृषि और डेयरी उत्पादन से संबंधित कार्यों में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने मध्यप्रदेश डेयरी और राष्ट्रीय डेयरी विकास के साथ साझेदारी की है, ताकि किसानों को दूध उत्पादन, परिवहन, पैकिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में मदद मिल सके।
इस सहयोग के अंतर्गत, अगले पांच वर्षों में डेयरी सेक्टर में 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला किया है कि हर गांव में एक सहकारी समिति स्थापित की जाएगी, ताकि किसानों को स्थानीय स्तर पर दूध उत्पादन और बिक्री में लाभ मिल सके। साथ ही, सांची ब्रांड को एक प्रमुख ब्रांड बनाने की योजना बनाई गई है, जो किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाएगा।
एससी और एसटी युवाओं के लिए कोचिंग की सुविधा
कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि एससी और एसटी युवाओं को कोचिंग देने के साथ-साथ गैर-एससी-एसटी छात्रों को भी कोचिंग देने की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल से युवाओं की क्षमता को बढ़ाया जाएगा और उन्हें रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
Swami Vivekananda Youth Power Mission : मध्यप्रदेश सरकार की नई पहल युवाओं के लिए
इसके अलावा, युवाओं से संवाद स्थापित करने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कोचिंग और ट्रेनिंग देने के लिए वित्तीय प्रबंध भी किए जाएंगे। कलेक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाने और उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
पशुधन खरीद के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर से लोन
मध्यप्रदेश सरकार ने पशुधन के व्यापार में और अधिक वृद्धि के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से किसानों को लोन देने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसानों को अपने पशुधन को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी, जिससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। इस पहल से किसानों को अपनी मेहनत का अच्छा मुआवजा मिलेगा, और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
केंद्र सरकार के सहयोग से सहकारी समितियों का विस्तार
केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पहले ही यह कह दिया था कि हर गांव में एक सहकारी समिति होनी चाहिए। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के 53 हजार गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय
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मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद जयंती पर प्रदेश में #स्वामी_विवेकानंद_युवा_शक्ति_मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास करना है-नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय… pic.twitter.com/JtSCmNvTFY
— Jansampark MP (@JansamparkMP) January 7, 2025
इसके अलावा, चिलिंग प्लांट लगाने और दूध उत्पादन बढ़ाने की योजनाओं को लागू किया जाएगा, ताकि राज्य के किसानों को बेहतर कीमत मिल सके और उन्हें अपने उत्पादों की सही मार्केटिंग के अवसर मिलें।
दुग्ध संकलन का दायरा बढ़ाना
अभी तक मध्यप्रदेश में प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध का संकलन किया जाता है, जिसे अगले पांच सालों में बढ़ाकर 20 लाख लीटर किया जाएगा। इससे राज्य में दूध उत्पादन और दूध से संबंधित अन्य उत्पादों के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने वार्षिक आय को 1700 करोड़ से बढ़ाकर 3500 करोड़ तक करने का लक्ष्य रखा है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
