MP Cabinet Meeting Today : मोहन यादव कैबिनेट ने आदिवासियों के लिए नई योजनाओं को मंजूरी दी, किसानों और ग्रामीणों के लिए महत्वपूर्ण फैसले
नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी, जिसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में खुशी की लहर है।
- आदिवासियों के लिए नई योजनाओं की घोषणा ।
- इस योजना से मध्यप्रदेश के 52 जिलों के आदिवासी समुदाय को फायदा होगा।
- केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध परियोजनाओं को मंजूरी ।
MP Cabinet Meeting Today: मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम और दूरदर्शी फैसले लिए। इस बैठक में राज्य के विकास को लेकर कई नई योजनाओं पर मुहर लगी, जिनमें खास ध्यान आदिवासी समुदाय, किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाओं पर दिया गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इन फैसलों की जानकारी दी, जिसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में खुशी की लहर है।
आदिवासियों के लिए नई योजनाओं की घोषणा
मोहन यादव सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं का एलान किया है। उन क्षेत्रों में जहां 50 प्रतिशत या उससे अधिक आदिवासी आबादी निवास करती है, वहां यह योजना लागू होगी। इस कदम का उद्देश्य आदिवासी समुदाय के जीवनस्तर को बेहतर बनाना और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ दिलाना है। इस योजना से मध्यप्रदेश के 52 जिलों के आदिवासी समुदाय को फायदा होगा।
सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि धरती आवा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना को लागू किया जाएगा, जो आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करेगी। इस योजना से आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में सुधार होगा, और स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा।
केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध परियोजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध परियोजनाओं के तहत 19 योजनाओं में से 16 को मंजूरी दे दी गई। पार्वती-कालीसिंध परियोजना की लागत करीब 35 हजार करोड़ रुपये है, ।
इसके तहत गुना, श्योपुर, उज्जैन, सीहोर, मंदसौर, इंदौर, धार,शिवपुरी, मुरैना, भिंड, आगर मालवा, शाजापुर और राजगढ़ जिलों के 3,217 ग्रामों को लाभ मिलेगा। यह परियोजना राज्य में सिंचाई के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगी, जिससे हजारों किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे।
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विजयवर्गीय ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य को पूरी तरह सिंचित करने के लिए एक व्यापक योजना बनाने का निर्देश अफसरों को दिया है। इस योजना से न सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि प्रदेश में जल प्रबंधन में भी सुधार होगा।
सिंहस्थ महाकुंभ और सोलर प्लांट योजनाएं
राज्य में सिंहस्थ महाकुंभ के आयोजन के लिए भी अहम फैसले लिए गए। सरकार ने 29 किलोमीटर लंबी घाट निर्माण योजना को मंजूरी दी है, जिससे महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा, सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अहम कदम उठाया गया है।
राज्य में 11 केवी के फीडर को सोलर प्लांट से जोड़ा जाएगा, और प्रति मेगावाट चार करोड़ रुपये की लागत से सोलर परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इससे न केवल ऊर्जा की खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा।
किसानों के लिए बिजली आपूर्ति
मोहन यादव कैबिनेट ने किसानों को 100 प्रतिशत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। यह फैसला किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन और सिंचाई के लिए सहायता प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, मध्यप्रदेश को पूरी तरह सिंचित करने के लिए सरकार ने योजनाओं की घोषणा की है, जो कृषि के विकास को गति देंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब पंचायतों में अटल सेवा ग्रामीण सदन बनाए जाएंगे, जहां ग्रामीणों को प्रशासनिक सेवाएं, समस्याओं का समाधान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाएगा और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान संभव करेगा।
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