MP E-Office: मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटलीकरण की दिशा में उठाया कदम गरीब महिला व किसान और युवा वर्ग पर फोकस
मध्य प्रदेश सरकार निरंतर अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन करना चाहती है
MP E-Office:यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आई ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ कर दिया है जी हां बताया जा रहा है कि यह प्रणाली पारदर्शिता तत्परता और जन कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर बढ़ावा दे रही है।
मध्य प्रदेश की सरकार ने डिजिटल कारण अभियान का एक महत्वपूर्ण का हिस्सा है और यह मध्य प्रदेश सरकार निरंतर सब अपनी सभी व्यवस्थाओं को ऑनलाइन भी करना चाहती है।
डिजिटलाइजेशन के द्वारा सभी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने विभागों का समन्वय बढ़ाने और जनकल्याण की गति को तेज करने में आसानी होगी।
यह भी पढिए:-Employees News 2025 : कर्मचारियों की नए साल में 20 जनवरी से वेतन में होगा बदलाव ,मिलेगा यह फायदा जान लीजिए
बताया जा रहा है कि यह मुख्य सचिव कार्यालय में ऑफिस का शुभारंभ करते हुए नास्तियों को आई ऑफिस के द्वारा से संचालित किया जा रहा है जिसमें इस कार्य की प्रगति की मुख्य सचिव स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी।
सुशासन की दिशा में ठोस कदम
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने यहां जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिजी तिललाइजेशन के डिजिटाइजेशन के अभियान को आज के युग में पारदर्शिता और सृष्टि से कार्यों में तत्परता की दृष्टि में जरूरी मानते हैं। यह सुशासन की दिशा में एक ठोस कदम है।
गरीब महिला किसान और युवा वर्ग पर फोकस
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज समस्त भवन मुख्यमंत्री निवास से आई ऑफिस क्रियान्वयन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए बताया है कि यहां जन्म कल्याणकारी कार्यक्रमों गरीब महिला किसान युवा वर्ग के कल्याण को फोकस करते हुए।
मध्य प्रदेश की सरकार ने डिजिटलाइजेशन के द्वारा आगे बढ़ना चाहती है और यहां सिलसिले में आज इस प्रणाली के द्वारा कार्य भी प्रारंभ किया गया है बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से सभी नदियों को यह ऑफिस के द्वारा संचालित किए जाने का फैसला किया गया है।
