मध्य प्रदेश में बंद होगी मैन्युअल फाइल ई-ऑफिस प्रणाली तीन चरणों में लागू

MP E-Office System: आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हो गया है जिसमें बताया जा रहा है कि यह राज्य की सरकार की तरफ से 1 जनवरी से मैन्युअल फाइल है और पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

जिसमें सरकार ने यहां फैसला कर लिया है कि अब राज्य में 100% ऑफिस में ई- फाइल को लागू कर दिया जाएगा और इससे बहुत अधिक फायदा भी होगा।

यह भी पढिए:-कर्मचारियों में खुशियों का माहौल 18 महीने के एरियर पर आया अपडेट पहली किस्त इस दिन जारी

बताया जा रहा है कि विभाग के सचिव रघुराज राजेंद्र ने यह जानकारी देते हुए कि यह ऑफिस प्रणाली में अब मंत्री लेवल तक की सभी फाइलें और दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में संचालित रहेगी।

एमपी में बंद होगी मैन्युअल फाइल

आपको यह जानकारी के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2025 से मंत्रालय में मैन्युअल फाइल का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और यह सरकार ने फैसला भी ले लिया गया है कि यहां आई ऑफिस प्रणाली को लागू कर दिया जाएगा।

यह ऑफिस प्रणाली में फाइलों को डिजिटल रूप से निगरानी रखी जाएगी और यह प्रणाली से लागू होने से मंत्रालय लेवल की फाइलों का संचालन अधिक भी सम तथा तेज हो जाएगा काम अटक्कने वाले अधिकारियों पर इसमें सख्त से कार्यवाही भी होगी।

यह भी पढिए:-प्रदेश में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी मोटी तनखा लागू हुई वेतन वृद्धि योजना

तथा मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा कौशल विकास और रोजगार विभाग ने यहां पहल की है कि पहले बंद हो जाने के बाद में कागज की खपत भी कमी आएगी और उसे पर्यावरण संरक्षण में सहायता होगी।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ में ही यहां राज्य में आधुनिक प्रशासनिक बदलाव लाने में सहायक होगा जिससे प्रदेश में कागज का उपयोग बहुत कम मात्रा में किया जाएगा ।

यहां मध्य प्रदेश में आई ऑफिस प्रणाली को तीन चरणों में लागू किया जा रहा है और उसके अंतर्गत पहले चरण में 1 जनवरी से मंत्रालय लेवल तक हाई लेवल बंद हो जाएगी ।

मंत्रालय के सभी ऑफिस सी ऑफिस के रूप में संचालित रहेगी दूसरे चरण में राज्य की सरकार ने सभी संचनालय हो और तीसरे चरण में प्रदेश के जिलों में इसको अपना लिया जाएगा।

यह भी पढिए:-पेंशन धारकों के लिए बड़ा ऐलान इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का फायदा