MP Employee New Order : सरकार का नया आदेश सुन मध्य प्रदेश के कर्मचारी हो गए चारों खाने चित्त
मध्य प्रदेश में ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की संपत्ति पर कड़ा फैसला लेते हुए आदेश को जारी
MP Employee New Order: यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर पर मिली यह अकूत संपत्ति की खबर को सुनकर के हर कोई हैरान हो गया। मध्य प्रदेश में ऐसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की संपत्ति पर कड़ा फैसला लेते हुए आदेश को जारी कर दिया गया है।
जिसमें बताया जा रहा है कि कर्मचारियों तथा अधिकारियों में हड़कंप मच गया यह आदेश में सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी हर हाल में 31 जनवरी तक के सार्वजनिक करने को कह दिया गया है।
अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कड़ी कार्यवाही को किया जाएगा जबलपुर नगर निगम के द्वारा यहां जारी किए गए आदेश नहीं कर्मचारियों के होश उड़ा दिए हैं बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी को देना।
लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता इस संबंध में 2010 में आदेश जारी किया गया था जिसका किसी ने भी पालन नहीं किया जबलपुर नगर निगम ने भी यही हाल ही में किया है नगर निगम की वेबसाइट पर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी की संपत्ति की जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई थी।
बताया जा रहा है कि जबलपुर नगर निगम की डिप्टी कमिश्नर रचयिता अवस्थी ने इस पर सख्ती को दिखाई गई जिसमें उन्होंने नगर निगम के सभी कर्मचारियों के नाम संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने को कह दिया गया ।
डिप्टी कमिश्नर अच्छी अवस्थी ने इस संबंध में बाकायदा आदेश को जारी किया गया जिसमें उन्होंने बताया है कि नियम अनुसार संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने का प्रावधान है अगर इस सरकारी आदेश का कोई कर्मचारी नहीं पालन करता है तो विधिवत कार्यवाही को किया जाएगा।
नगर निगम की स्थापना शाखा की उप आयुक्त रचयिता का पत्र जारी होते हुए कर्मचारियों तथा अधिकारियों के होश उड़ गए बताया जा रहा है कि यहां जबलपुर नगर निगम में लगभग 3500 स्थाई कर्मचारी अधिकारी है इसके अलावा संविधान और स्थाई कर्मचारी भी है।
यह सन 2010 में मध्य प्रदेश में सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी हर साल में सार्वजनिक करने को कहा गया है तत्कालीन अपर मुख्य सचिव प्रदीप खरे द्वारा इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भी जारी कर दिया गया था।
जिसके लिए वकायदा एक फॉर्मेट बनाया गया था अधिकारियों कर्मचारियों को पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति की जानकारी देखकर के बाकायदा लिंक जारी करने को कहा गया।
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