MP Employee Promotion : कर्मचारियों के प्रमोशन की रुकावट का समाधान कर रही सरकार बने प्रमोशन के लिए ये नियम
प्रमोशन ना होने से कर्मचारियों में नाराजगी है और उन्हें काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा है
MP Employee Promotion:आपके यहां जानकारी के लिए बता देते हैं कि यह मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है .
जी हां बताया जा रहा है कि यह कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है जिसमें 8 साल से रुके हुए प्रमोशन को शुरू करने की कोशिश मोहन सरकार के द्वारा शुरू कर दी गई है.
जी हां बताया जा रहा है कि यह जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मचारी संगठनों ने बहुत ही ज्यादा 121 चर्चा भी करने वाली है और यह अधिकतर संगठन पदाधिकारी के प्रमोशन की वकालत शुरू हो गई है ।
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और उसी के साथ में यह भी बताया जा रहा है की प्रमोशन नहीं होने की वजह से कर्मचारियों में लगातार से नाराज की बढ़ते जा रही है. जिससे बहुत ही आर्थिक नुकसान भी हो रहा है.
प्रमोशन के बन गये ये नियम
आपको यह जानकारी के लिए बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में 2016 से राज्य के अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन नहीं हुआ है और यह स्थिति हाईकोर्ट के द्वारा प्रमोशन नियम रद्द करने के कारण से बन गई है।
बताया जा रहा है कि 2002 में प्रोंमोशन नियम बनाया गया था लेकिन इसमें पंचारक्षण को लेकर आ गया था और आरक्षित वर्ग की कर्मचारियों की नियुक्ति को आरक्षण का फायदा भी नहीं मिल रहा था।
जिससे सरकार ने भी आरक्षण का फायदा दे रही है परंतु इससे कर्मचारियों को ऐतराज था और यह भी तर्क दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति को बार-बार आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा और उसके बाद में हाई कोर्ट के प्रमोशन के नियम को रद्द कर दिया गया था।
कोर्ट ने इस नियम के बीच में भी संगतियों को दूर करने के लिए कहा गया था और इसमें एक बार फिर से सरकार इस चर्चा को करने लगी थी और उसके लिए रास्ता भी निकलने का निष्कर्ष कर दिया है।
