MP Employee Samagra ID News : सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, अब समग्र आईडी देना हुआ अनिवार्य, डेडलाइन हुई जारी
कर्मचारियों को फरवरी तक का समय दिया गया है।जिससे सभी सरकारी कर्मचारी समग्र आईडी बनाकर उसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
- समग्र आईडी प्रॉपर्टी और वाहन के लिए हुई अनिवार्य
- इंदौर जिला समग्र आईडी में सबसे पीछे
- पंजीयन विभाग और परिवहन विभाग में होगी शुरूवात
MP Employee Samagra ID News : मध्य प्रदेश की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के लिए नई जानकारी सामने आई है। जिसमें उन्हें अपनी संपत्ति के साथ-साथ एक और नई जानकारी सरकार को देनी हो रही कि कर्मचारियों से आधार कार्ड के बाद अब उनकी समग्र आईडी भी मांगी जा रही है।
कर्मचारी की सभी संपत्ति और उनके ट्रेन जारी अकाउंट से समग्र आईडी को अब जोड़ा जाएगा।कर्मचारियों को फरवरी तक का समय दिया गया है।जिससे सभी सरकारी कर्मचारी समग्र आईडी बनाकर उसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आप प्रॉपर्टी और वाहन खरीदते समय समग्र आईडी की जानकारी आम लोगों को भी देनी होगी।
समग्र आईडी प्रॉपर्टी और वाहन के लिए हुई अनिवार्य
यदि आप कोई प्रॉपर्टी या बहन खरीदने हैं तो अब सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। लोगों को जल्दी ही आधार कार्ड के साथ आप समग्र आईडी भी लेकर जाना होगा।राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्य में और सरकारी योजनाओं में समग्र आईडी को अब अनिवार्य कर दिया है।
अगर समग्र आईडी नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं किया जाएगा।इसलिए यदि आपने अब तक समग्र आईडी नहीं बनवाई है। तो समग्र आईडी जल्दी से बनवा लें क्योंकि सरकार से जुड़ी तमाम योजनाओं का लाभ अब समग्र आईडी के द्वारा ही दिया जा रहा है। समग्र आईडी आम जनता के लिए भी अब अनिवार्य हो गई है।
इंदौर जिला समग्र आईडी में सबसे पीछे
जानकारी के अनुसार भोपाल और इंदौर जिले में अभी बड़ी संख्या में लोगों ने समग्र आईडी नहीं बनवाई है।भोपाल में 45 लाख ऐसे लोग हैं। जिन्होंने अभी तक समग्र आईडी नहीं बनवाई है। इसके साथ ही इंदौर भी पीछे नहीं है इंदौर में 67 लाख लोगों में से 26 फीसदी लोगों ने ही समग्र आईडी बनवाई है। लेकिन आदिवासी क्षेत्र में 75 फीस दी लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हैं।
समग्र आईडी के मामले में बालाघाट छिंदवाड़ा और मंदसौर सबसे आगे चल रहे हैं। प्रदेश में 10 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 4 करोड़ लगी समग्र आईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी 6 करोड लोग पीछे हैं।इसलिए सभी को जल्द से जल्द समग्र आईडी बनवाना अनिवार्य है।
समग्र आईडी हुई अनिवार्य
परिवहन और पंजीयन विभाग के साथ-साथ सभी सरकारी कार्य और सरकारी योजनाओं में अब समग्र आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। समग्र आईडी को अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार की समग्र आईडी को अब जरूरी माना जा रहा है।इसके लिए सभी नगरीय निकाय और पंचायत स्तर तक कैंप लगाए जाएंगे।
और समग्र आईडी बनवाई जाएगी। सबसे पहले इसकी शुरुआत स्कूलों में की गई थी। स्कूलों के बाद अब इसे बाकी योजनाओं में भी जोड़ा जा रहा है। समग्र आईडी सभी नगरीय निकाय और नगर निगम वार्ड कार्यालय में बनाए जाने की व्यवस्था जल्दी ही की जाएगी। और आम जनता को सभी योजनाओं और कार्य के लिए अब समग्र आईडी अनिवार्य होगी।
पंजीयन विभाग और परिवहन विभाग में होगी शुरूवात
समग्र आईडी की शुरुआत सबसे पहले पंजीयन विभाग और परिवहन विभाग से की जा रही है। इसको लेकर इन विभाग में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अभी कोई प्रॉपर्टी खरीदते वक्त सिर्फ आधार कार्ड देना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ समग्र आईडी भी जोड़ी जाएगी।
अब संपत्ति के कार्य में आधार कार्ड के साथ-साथ समग्र आईडी को भी अनिवार्य कर दिया गया है ।इसके साथ ही नए वाहन खरीदने के बाद इसके पंजीयन के दौरान भी आधार कार्ड के साथ-साथ समग्र आईडी भी जोड़ी जाएगी।जल्दी ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन आवेदन फार्म में बदलाव किया जाएगा।
